राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विरोध पर केंद्र सख्त, विपक्ष से माफी की मांग

बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। बुधवार को राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू होते ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सांसदों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद सरकार ने विपक्ष से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है।

विपक्षी सांसदों ने विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G अधिनियम के खिलाफ नारे लगाए और इसकी तत्काल वापसी की मांग की। उनका आरोप है कि इस नए कानून के जरिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को समाप्त या कमजोर किया जा रहा है।

इस घटनाक्रम के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण जैसे गरिमामय अवसर पर हंगामा करना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। रिजिजू ने कहा कि यह न केवल राष्ट्रपति पद का अपमान है, बल्कि संसद की परंपराओं को भी ठेस पहुंचाता है, इसलिए विपक्ष को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।

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वहीं, राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष ने शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका विरोध मनरेगा को हटाकर VB-G RAM G अधिनियम लाए जाने के खिलाफ था, जो गरीबों और ग्रामीण मजदूरों के हितों को प्रभावित कर सकता है।

जयराम रमेश ने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था, बल्कि सरकार का ध्यान एक गंभीर नीति परिवर्तन की ओर आकर्षित करना था। इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच आगे भी टकराव जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं। बजट सत्र की शुरुआत में ही यह विवाद संसद की कार्यवाही को प्रभावित कर सकता है।

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