दिल्ली हाईकोर्ट ने पोलो ग्राउंड्स और जिमखाना क्लब की जमीन पर कब्जे को लेकर चिंता जताई, कहा– दिल्ली दम घुटने जैसी स्थिति में पहुंच जाएगी

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सोमवार को राजधानी में हरित क्षेत्रों (ग्रीन स्पेस) के घटने को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने केंद्र सरकार की उस योजना पर सवाल उठाए, जिसमें इंडियन पोलो एसोसिएशन (IPA) और दिल्ली जिमखाना क्लब सहित कई संस्थानों के कब्जे वाली जमीन को वापस लेने की बात कही गई है।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि दिल्ली में इसी तरह हरित क्षेत्रों में कमी होती रही, तो स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि “दिल्ली दम घुटने जैसी स्थिति में पहुंच जाएगी।”

अदालत ने कहा कि राजधानी में पहले से ही प्रदूषण और जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है, और ऐसे में खुले मैदानों और हरित भूमि का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि पोलो ग्राउंड्स और अन्य ऐतिहासिक खेल एवं सांस्कृतिक स्थलों का अस्तित्व शहर के पर्यावरण संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है।

और पढ़ें: दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपमुख्यमंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की मानहानि याचिका पर सौरभ भारद्वाज को जारी किया समन

यह मामला केंद्र सरकार की उस पहल से जुड़ा है, जिसमें कुछ प्रमुख संस्थानों की जमीन पुनः अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। इस पर अदालत ने चिंता जताते हुए कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि हरित क्षेत्रों की कमी केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। अदालत ने संकेत दिया कि इस तरह के निर्णयों में पर्यावरणीय प्रभाव का गंभीरता से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

मामले की अगली सुनवाई में अदालत ने संबंधित पक्षों से विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इस टिप्पणी के बाद राजधानी में शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहस और तेज हो गई है।

और पढ़ें: आर्थिक क्षेत्राधिकार बढ़ाने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट बार में विवाद, डीएचसीबीए के कार्य बहिष्कार का फैसला