दिल्ली में कंप्रेस्ड बायो-गैस संयंत्रों के लिए समझौता, अमित शाह बोले- दिसंबर 2028 तक यमुना में नहीं जाएगा गंदा पानी

दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कंप्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2028 तक यमुना नदी में किसी भी प्रकार का गंदा पानी प्रवेश न करे।

अमित शाह ने समझौते की जानकारी देते हुए कहा कि इस परियोजना के तहत पशुपालकों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि समझौते में गाय के गोबर के लिए पशुपालकों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम भुगतान करने का प्रावधान शामिल किया गया है। इससे न केवल स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रामीण और पशुपालक समुदायों की आय में भी वृद्धि होगी।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली में सीवेज के पानी और औद्योगिक कचरे के शोधन के लिए लगभग 80 ट्रीटमेंट प्लांट पर काम शुरू हो चुका है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गंदे पानी को साफ कर पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है।

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उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। सीबीजी संयंत्रों से जैविक कचरे का बेहतर प्रबंधन होगा और इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।

अमित शाह ने कहा कि कंप्रेस्ड बायो-गैस परियोजनाएं कचरे को संसाधन में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे प्रदूषण कम होगा और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ, हरित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर कई योजनाओं पर काम चल रहा है। यमुना नदी की सफाई के लिए सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ाने, औद्योगिक प्रदूषण रोकने और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार का दावा है कि इन प्रयासों के पूरा होने के बाद दिल्ली की जल व्यवस्था में बड़ा सुधार आएगा और यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी।

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