2011 की जनगणना के बाद हुए जनसंख्या बदलावों का अध्ययन करेगी उच्चस्तरीय समिति, राज्यों से मांगी जाएगी विस्तृत जानकारी

देश में वर्ष 2011 की जनगणना के बाद हुए जनसंख्या और बसावट से जुड़े बदलावों का व्यापक अध्ययन करने के लिए गठित उच्चस्तरीय जनसांख्यिकीय परिवर्तन समिति (एचएलसीडीसी) जल्द ही सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को विस्तृत प्रश्नावली भेजने जा रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, समिति का उद्देश्य पिछले 14 वर्षों में जनसंख्या, नई बस्तियों और जनसांख्यिकीय स्वरूप में आए परिवर्तनों का आकलन करना है।

यह समिति सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित की गई है। समिति राज्यों से यह जानकारी मांगेगी कि वर्ष 2011 की जनगणना के बाद किन क्षेत्रों में जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, कितनी नई बस्तियां विकसित हुई हैं और किन इलाकों में जनसंख्या का स्वरूप बदला है।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि समिति वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों की वर्तमान स्थिति से तुलना करेगी, ताकि वास्तविक बदलाव का सही आकलन किया जा सके। इसके लिए समिति केवल दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जिन क्षेत्रों में बड़े बदलाव सामने आए हैं, वहां जाकर स्थल निरीक्षण भी करेगी।

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सूत्रों के अनुसार, प्रश्नावली में ऐसे सवाल शामिल किए गए हैं, जो विशेष रूप से वर्ष 2011 के बाद हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर केंद्रित होंगे। इन जानकारियों के आधार पर समिति अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी।

इसके अलावा, समिति भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों से संबंधित आंकड़े भी मांगेगी। इन आंकड़ों का विश्लेषण कर यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि जनसंख्या में बदलाव, प्रवास और अन्य कारणों का मतदाता सूची पर क्या प्रभाव पड़ा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस अध्ययन से देश में जनसंख्या वितरण, शहरीकरण, प्रवासन और नई बसावट के रुझानों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। साथ ही भविष्य की जनगणना, विकास योजनाओं और प्रशासनिक नीतियों के निर्माण में भी यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

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