बजट 2026-27 पर वित्त मंत्री सीतारमण की इंफ्रास्ट्रक्चर व ऊर्जा क्षेत्र विशेषज्ञों संग बैठक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2026-27 (एफवाई27) के लिए आगामी केंद्रीय बजट पर विचार-विमर्श करने हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारत को भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए 50% के भारी टैरिफ से आर्थिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है। सीतारमण 1 फरवरी, 2026 को बजट पेश करने की संभावना है।

बैठक में अफकांस के प्रबंध निदेशक एस. परमाशिवन, शापूरजी पल्लोनजी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल के निदेशक मनीष त्रिपाठी, जीएमआर समूह के डिप्टी एमडी के. नारायणराव, जेएम बैक्सी समूह के निदेशक संदीप वाधवा और इन्फ्राविज़न फाउंडेशन के सीईओ जगन शाह सहित कई विशेषज्ञ शामिल हुए। वित्त मंत्रालय ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर बताया कि यह 11वीं प्री-बजट कंसल्टेशन बैठक थी।

बैठक में बिजली मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी मौजूद रहे।

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आगामी वित्त वर्ष का बजट ऐसे माहौल में तैयार किया जा रहा है जब अर्थव्यवस्था को नई चुनौतियों से निपटना है। विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में घरेलू मांग बढ़ाने, रोजगार सृजन को तेज करने और अर्थव्यवस्था को 8% से अधिक की स्थायी विकास दर पर लाने के लिए ठोस कदम अपेक्षित हैं।

सरकार के अनुमान के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3% से 6.8% की दर से बढ़ सकती है। हालांकि, वैश्विक परिस्थितियों और व्यापारिक अनिश्चितताओं को देखते हुए बजट को विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाते हुए प्रस्तुत करना होगा।

वित्त मंत्री की यह बैठक इस बात का संकेत है कि सरकार बुनियादी ढांचा सुधार, ऊर्जा सुरक्षा, और दीर्घकालिक निवेश को प्राथमिकता देने वाले सुझावों को बजट ढांचे में शामिल करने पर विचार कर रही है।

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