जम्मू-कश्मीर में विधायकों की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव, उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में पेश किए पांच विधेयक

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में पांच विधेयक पेश किए। इनमें विधायकों और मंत्रियों के वेतन-भत्तों में संशोधन तथा पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव शामिल हैं। प्रस्ताव के अनुसार विधायकों का मौजूदा कुल मासिक वेतन 1.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा सकता है। हालांकि, ये बदलाव विधायी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम रूप ले पाएंगे।

उमर अब्दुल्ला के पास कानून, न्याय और संसदीय कार्य विभाग के साथ वित्त विभाग भी है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के वेतन अधिनियम, 1956 में संशोधन से संबंधित विधेयक सदन में पेश किया। इसके अलावा विधानसभा सदस्यों के वेतन और भत्तों से जुड़े कानून तथा पूर्व सदस्यों की पेंशन से संबंधित 1984 के कानून में बदलाव के लिए भी विधेयक लाए गए।

प्रस्तावित वेतन वृद्धि पर पहले विधानसभा में चर्चा हो चुकी है। सदन की एक समिति ने, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य शामिल थे, इस मुद्दे की समीक्षा की थी और मासिक पारिश्रमिक बढ़ाने की सिफारिश की थी। प्रस्ताव में वेतन के साथ विभिन्न भत्तों और सुविधाओं में संशोधन का भी उल्लेख है।

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उमर अब्दुल्ला ने ऐसा विधेयक भी पेश किया, जिसका उद्देश्य अनुमति आधारित नियंत्रणों की जगह नियम आधारित शासन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। सरकार के अनुसार इससे नागरिकों और कारोबारियों को योजनाएं बनाने, निवेश करने और काम करने में अधिक निश्चितता मिल सकती है। इसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में कारोबार और जीवन को आसान बनाना, रोजगार बढ़ाना तथा निवेश आकर्षित करना है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 में संशोधन का विधेयक भी पेश किया। पांचों विधेयकों में वेतन-भत्ते, पेंशन, जीएसटी और कुछ अपराधों को तर्कसंगत बनाने तथा गैर-अपराधीकरण से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उमर अब्दुल्ला को मौजूदा मुख्यमंत्री के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

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