पीएम मोदी का वीडियो ब्लॉक करने पर मार्क जुकरबर्ग को तीन दिन में माफी मांगने का निर्देश, नहीं तो कार्रवाई की चेतावनी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो अस्थायी रूप से हटाए जाने के मामले में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को कड़ा संदेश दिया है। समिति ने जुकरबर्ग से तीन दिनों के भीतर बिना शर्त माफी मांगने और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री मोदी के 23 जुलाई के वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने की घटना को “लोकतंत्र पर हमला” बताया है। समिति ने कहा कि इतनी बड़ी तकनीकी कंपनी द्वारा देश के प्रधानमंत्री से जुड़े कंटेंट को सीमित करना गंभीर मामला है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।

समिति ने अपने बयान में कहा कि यदि मार्क जुकरबर्ग तीन दिनों के भीतर बिना शर्त माफी नहीं मांगते हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3) के तहत मेटा को मिलने वाली सुरक्षा या प्रतिरक्षा वापस ली जा सकती है। इसके अलावा कंपनी के खिलाफ एक प्रकाशक (पब्लिशर) के रूप में कार्रवाई भी की जा सकती है।

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यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी की फेसबुक पोस्ट, जिसमें उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए पेपर लीक के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का जिक्र किया था, कुछ समय के लिए फेसबुक पर दिखाई नहीं दी। इसके बाद सरकार और संसदीय समिति ने मेटा से स्पष्टीकरण मांगा।

मेटा ने इस घटना को एआई आधारित तकनीकी गलती बताया था और बाद में पोस्ट को बहाल कर दिया था। हालांकि, समिति का कहना है कि तकनीकी त्रुटि का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। सोशल मीडिया कंपनियों को भारत के कानूनों और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना होगा।

संसदीय समिति ने यह भी संकेत दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मॉडरेशन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। अब सभी की नजर मेटा और मार्क जुकरबर्ग की प्रतिक्रिया पर है।

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