उत्सर्जन घोटाले में मर्सिडीज-बेंज 149.6 मिलियन डॉलर देने पर सहमत, बहुराज्यीय मामला निपटा
मर्सिडीज-बेंज ने उत्सर्जन धोखाधड़ी के आरोपों को निपटाने के लिए 149.6 मिलियन डॉलर देने पर सहमति जताई, जिसमें डीज़ल वाहनों में कथित अवैध सॉफ्टवेयर डिवाइस लगाने का मामला शामिल है।
मर्सिडीज-बेंज यूएसए और उसकी मूल कंपनी डेमलर एजी ने उत्सर्जन मानकों के उल्लंघन से जुड़े बहुराज्यीय आरोपों को निपटाने के लिए 149.6 मिलियन डॉलर (करीब 1,240 करोड़ रुपये) का भुगतान करने पर सहमति जताई है। राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने सोमवार को इसकी घोषणा की।
गठबंधन के अनुसार, 2008 से 2016 के बीच जर्मन वाहन निर्माता ने 2.11 लाख से अधिक डीज़ल यात्री कारों और वैन में विशेष सॉफ्टवेयर डिवाइस लगाए थे। ये डिवाइस उत्सर्जन परीक्षण के दौरान नियंत्रण प्रणाली को अनुकूल बनाते थे, लेकिन सामान्य ड्राइविंग के समय इन नियंत्रणों को कमजोर कर देते थे। इसके कारण वाहन नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कानूनी सीमा से कहीं अधिक करने लगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बन सकता है और स्मॉग बढ़ाने में भी योगदान देता है।
राज्यों का आरोप है कि मर्सिडीज-बेंज उत्सर्जन मानकों का पालन करते हुए ईंधन दक्षता जैसे डिजाइन और प्रदर्शन लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने इन डिवाइसों को स्थापित किया। आरोपों के मुताबिक, कंपनी ने इन सॉफ्टवेयर डिवाइसों की जानकारी राज्य और संघीय नियामकों तथा आम जनता से छिपाई, जबकि वाहनों को “पर्यावरण के अनुकूल” और उत्सर्जन मानकों के अनुरूप बताकर बेचा गया।
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कंपनी के एक प्रवक्ता ने इस मामले पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। उल्लेखनीय है कि डेमलर एजी और मर्सिडीज-बेंज ने 2020 में पहले ही अमेरिकी सरकार और कैलिफोर्निया राज्य नियामकों के साथ 1.5 बिलियन डॉलर में इसी तरह के आरोपों का निपटारा किया था।
सोमवार को घोषित इस गठबंधन में कोलंबिया जिला और प्यूर्टो रिको सहित 50 अटॉर्नी जनरल शामिल थे, हालांकि कैलिफोर्निया इसका हिस्सा नहीं था। समझौते के तहत कंपनी 120 मिलियन डॉलर अटॉर्नी जनरल को देगी, जबकि 29 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त राशि उपभोक्ता राहत कार्यक्रम पूरा होने पर निलंबित या माफ की जा सकती है।
यह कार्यक्रम लगभग 40,000 ऐसे वाहनों पर लागू होगा, जिनमें लगे डिवाइस 1 अगस्त 2023 तक न तो ठीक किए गए थे और न ही स्थायी रूप से हटाए गए थे। ऐसे वाहनों के मालिकों को स्वीकृत उत्सर्जन संशोधन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराने और विस्तृत वारंटी लेने पर प्रति वाहन 2,000 डॉलर मिलेंगे।
समझौते में यह भी कहा गया है कि मर्सिडीज-बेंज को रिपोर्टिंग नियमों का पालन करना होगा और डीज़ल वाहनों की बिक्री या मार्केटिंग में किसी भी तरह की भ्रामक या अनुचित गतिविधि से बचना होगा। इससे पहले वोक्सवैगन को भी उत्सर्जन धोखाधड़ी के एक आपराधिक मामले को निपटाने के लिए 2.8 बिलियन डॉलर चुकाने पड़े थे।
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