सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के लिए केंद्र और तमिलनाडु सरकार से मांगी प्रतिक्रिया, 1,000 करोड़ के पोंजी घोटाले के मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के लिए केंद्र और तमिलनाडु सरकार से प्रतिक्रिया मांगी, यूनिवर्सल ट्रेडिंग पोंजी घोटाले में 73,000 निवेशकों की 1,000 करोड़ रुपये की बचत गई।
- Sun, 08 Feb 2026 21:53:00 IST
by
Tina Mukherjee
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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के जमाकर्ताओं की याचिका पर केंद्र और तमिलनाडु सरकार से प्रतिक्रिया मांगी है, जिसमें उन्होंने CBI से यूनिवर्सल ट्रेडिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के कथित पोंजी घोटाले की केंद्रीय जांच करने की मांग की है। यह कंपनी कोयम्बटूर में स्थित है।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि लगभग 73,000 निवेशकों ने अपनी जीवन भर की बचत खो दी है, जिसकी कुल राशि लगभग 1,000 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच राज्य स्तर पर नहीं, बल्कि एक समान और केंद्रीय स्तर पर होनी चाहिए ताकि पूरे घोटाले की पारदर्शी और प्रभावी जांच सुनिश्चित हो सके।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष पेश हुए जमाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि निवेशकों की वित्तीय सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए CBI जैसी केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस द्वारा जांच में सीमा और संसाधनों की कमी के कारण मामले की जटिलता को पूरी तरह से समझना मुश्किल हो सकता है।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि यूनिवर्सल ट्रेडिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के संचालन में धोखाधड़ी के व्यापक पैमाने पर सबूत हैं और इसके प्रभावित होने वाले निवेशकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस दौरान कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि प्रभावित निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएं।
