शिकागो के जज ने ट्रम्प प्रशासन को 600 मिलियन डॉलर स्वास्थ्य फंड कटौती से रोका

शिकागो के एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को ट्रम्प प्रशासन को चार डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुदानों में 600 मिलियन डॉलर की कटौती को आगे बढ़ाने से अस्थायी रूप से रोक दिया।

यू.एस. डिस्ट्रिक्ट जज मनीष शाह ने कहा कि कैलिफ़ोर्निया, कोलोराडो, इलिनोइस और मिनेसोटा के वकीलों द्वारा दायर मुकदमे में यह संभावना है कि वे जीत सकते हैं। मुकदमे में दावा किया गया था कि यह फंड कटौती राज्यों के प्रति संघीय आव्रजन नीतियों के विरोध के लिए प्रतिशोध के रूप में की जा रही थी।

शाह के आदेश के अनुसार, संघीय सरकार को 14 दिनों के लिए विवादित फंड कटौती को रोकना होगा, जबकि मुकदमा अदालत में जारी रहेगा।

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मुकदमा बुधवार को दायर किया गया था और इसका उद्देश्य उन अनुदानों की सुरक्षा करना था, जिन्हें रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के माध्यम से दिया जाता है। ये अनुदान स्वास्थ्य खतरों की निगरानी, रोग प्रकोपों का मुकाबला करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों की योजना बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

प्रभावित कार्यक्रमों में HIV रोकथाम और निगरानी कार्यक्रम शामिल हैं।

CDC के खर्च की निगरानी करने वाले हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज विभाग ने टिप्पणी के लिए तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बार-बार डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों से फंड रोकने का प्रयास किया है, हालांकि निचली अदालतों ने इन कटौतियों को अब तक अवरुद्ध किया है।

पिछले महीने एक न्यायाधीश ने ट्रम्प प्रशासन को पांच डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों के लिए 10 बिलियन डॉलर से अधिक के संघीय फंड को रोकने से अस्थायी रूप से रोका था। प्रशासन ने इसे धोखाधड़ी की आशंका बताई थी।

ट्रम्प ने पिछले महीने तथाकथित “संकटस्थ शहरों और राज्यों” को चेतावनी दी थी कि फरवरी से फंड रोकने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इन राज्यों की नीतियां “धोखाधड़ी, अपराध और अन्य समस्याओं” को बढ़ावा देती हैं।

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