पंजाब में 152 कर्मचारियों की सेवा समाप्त, अन्य को नोटिस; आरक्षण व व्यापार नीतियों पर देशभर में हलचल

पंजाब परिवहन विभाग ने 152 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं और कई अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई विभागीय अनियमितताओं और कार्यप्रणाली में सुधार के उद्देश्य से की गई बताई जा रही है। इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संवाद और समाधान की अपील करते हुए कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है।

उधर, जम्मू-कश्मीर में आरक्षण नीति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला युवाओं के विरोध और विपक्ष के हमलों का सामना कर रहे हैं। इसी बीच, कैबिनेट उप-समिति ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट को मंजूरी दी है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि 50% सीटें या नौकरियां सामान्य वर्ग के लिए सुरक्षित रखी जाएं। यह बदलाव आरक्षण व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे पर, 27 अगस्त से लागू 50% अमेरिकी टैरिफ ने भारतीय निर्यात पर दबाव बढ़ा दिया है। विशेष रूप से झींगा, रत्न-आभूषण, ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रिक मशीनरी जैसे क्षेत्रों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि, इन क्षेत्रों ने अपने निर्यात का एक हिस्सा एशियाई और यूरोपीय बाज़ारों की ओर मोड़ने में सफलता पाई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में अमेरिका को रत्न और आभूषण निर्यात में 76% गिरावट आई, लेकिन कुल निर्यात में केवल 1.5% की कमी दर्ज की गई। यूएई को निर्यात 79%, हांगकांग को 11% और बेल्जियम को 8% बढ़े।

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इस बीच, दूरसंचार विभाग (DoT) ने ऑनलाइन मैसेजिंग प्लेटफॉर्मों को निर्देश दिया है कि वे उपयोगकर्ताओं को उस मूल सिम के बिना सेवा उपयोग करने की अनुमति न दें, जिससे खाता पंजीकृत हुआ है। यह निर्देश WhatsApp जैसी कंपनियों को प्रभावित करेगा और विदेश यात्रा करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए चुनौती बन सकता है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम मल्टी-डिवाइस उपयोग को भी प्रभावित कर सकता है।

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