उप-राष्ट्रपति धनखड़ ने पद से इस्तीफा दिया: विपक्ष से मेल-मिलाप के बाद बढ़ा सत्ता पक्ष से टकराव

5 जुलाई को उप-राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा एक 44-सेकंड का वीडियो साझा किया गया, जिसमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से वीपी एन्क्लेव में मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं।

यह मुलाकात संसद के मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले हुई, जब धनखड़ ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर भेंट की थी, जिसकी तस्वीरें भी उन्होंने साझा की थीं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि केजरीवाल संसद सदस्य नहीं हैं।

हालांकि इन बैठकों को औपचारिकता का हिस्सा माना जाता है, परन्तु सत्ता के गलियारों में इसे गंभीरता से लिया गया, खासकर ऐसे समय में जब यह चर्चा चल रही थी कि धनखड़ कुछ मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ रुख अपना रहे हैं। यह स्थिति 2024 से बिल्कुल विपरीत है, जब विपक्षी नेताओं ने उन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए महाभियोग लाने की कोशिश की थी। मार्च में धनखड़ को हृदय संबंधी समस्याओं के कारण एम्स में भर्ती किया गया था।

मार्च के बाद से उन्होंने विपक्ष से संबंध सुधारने की कोशिश की। वे कई बार मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और प्रमोद तिवारी जैसे कांग्रेस नेताओं से भी मिले। यही नेता अब यह सवाल उठा रहे हैं कि धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वे उन्हें मनाएं।

धनखड़ पूर्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े रहे हैं और 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था। 2022 में वे उप-राष्ट्रपति बने, परन्तु हाल ही में उनके कई बयान और कदम सरकार की सीमाओं को लांघते प्रतीत हुए। विशेषकर जब उन्होंने न्यायपालिका से जुड़े एनजेएसी जैसे मुद्दे पर बोलना शुरू किया। उन्होंने इस मुद्दे पर राज्यसभा में कई नेताओं से मुलाकात भी की।

गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में CNN-News18 के कार्यक्रम में स्पष्ट किया था कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन धनखड़ की सार्वजनिक टिप्पणियों से यह धारणा बनने लगी कि सरकार ही उन्हें यह सब कहने को प्रेरित कर रही है — जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने बार-बार यह भी सवाल उठाया कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई।

धनखड़ के इस्तीफे की मुख्य वजह सोमवार शाम को एक वरिष्ठ मंत्री के साथ फोन पर हुई तीखी बहस मानी जा रही है। उन्होंने विपक्षी सांसदों द्वारा यशवंत वर्मा के खिलाफ प्रस्तुत महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर लिया था। सरकार इस पर आश्चर्यचकित रह गई थी। उसी शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू ने धनखड़ द्वारा बुलाई गई 4:30 PM बैठक में शामिल होने से परहेज़ किया।

इन घटनाओं से स्पष्ट है कि पिछले कुछ महीनों से दोनों पक्षों में अविश्वास गहराता जा रहा था।

अब मोदी सरकार ऐसे उप-राष्ट्रपति को लाने की इच्छुक है, जो पूरी तरह भरोसेमंद हो और राज्यसभा में बहुमत की नाजुक स्थिति में सहयोग दे सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री या राज्यसभा के अनुभवी बीजेपी सांसदों के नाम चर्चा में हैं। नया उप-राष्ट्रपति पूरा पांच वर्षीय कार्यकाल पूरा करेगा।