जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्लाह ने राज्य की जल्द बहाली की मांग दोहराई, कहा इससे चुनी हुई सरकार सशक्त होगी

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने राज्य की जल्द बहाली की मांग फिर दोहराई है। उन्होंने कहा कि राज्य की वापसी से चुनी हुई सरकार को अधिक अधिकार और सशक्तिकरण मिलेगा, जिससे क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार और विकास तेजी से संभव होगा।

उमर अब्दुल्लाह ने यह बयान राजनीतिक और विधायी मुद्दों पर चर्चा के दौरान दिया। उनका मानना है कि राज्य केवल संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र को मजबूत करने और जनता के विश्वास को बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को अधिक अधिकार मिलने से स्थानीय मुद्दों के समाधान में तेजी आएगी और प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी।

साथ ही, उमर अब्दुल्लाह ने बताया कि उनकी पार्टी के एक सहयोगी ने भूमि अनुदान (Land Grant) से जुड़े एक बिल का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उन्हें यह नहीं पता कि यह बिल सदन में पेश होगा या नहीं। भूमि अनुदान का यह कदम स्थानीय किसानों और निवासियों के हित में हो सकता है, जिससे क्षेत्रीय विकास और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

और पढ़ें: उमर अब्दुल्ला का केंद्र पर सवाल : राज्य का दर्जा बहाल न होना जनता के विश्वास पर साया डालता है

विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य बहाली का मुद्दा जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक सुधार के लिए निर्णायक भूमिका निभाएगा। उमर अब्दुल्लाह की मांग और भूमि अनुदान बिल पर चर्चा राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इस पहल से केंद्र और राज्य सरकार के बीच संवाद को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय विकास तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

और पढ़ें: राज्यत्व के लिए बीजेपी से समझौता नहीं —ओमर अब्दुल्लाह