लोकसभा में एंटी-पेपर लीक संशोधन विधेयक पारित, राहुल गांधी के बयान पर भारी हंगामा

लोकसभा ने बुधवार को जोरदार हंगामे और विपक्ष के विरोध के बीच सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन चलाने का आदेश देने का आरोप लगाए जाने के बाद सदन में तीखी नोकझोंक हुई।

विपक्ष के हंगामे और सत्ता पक्ष की नारेबाजी के बीच विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

केंद्र सरकार ने यह संशोधन विधेयक सोमवार को पेश किया था। यह कदम नीट (NEET) परीक्षा में कथित पेपर लीक विवाद के बाद देशभर में हुए छात्र आंदोलनों और तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उठाया गया।

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सरकार का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है। नए प्रावधानों के तहत परीक्षा पेपर लीक या उससे जुड़े अपराधों में दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिक कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में अधिकतम 10 वर्ष की कैद और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष लगातार नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेरता रहा है। विपक्ष ने परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं, छात्रों के हितों और जवाबदेही के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। लगातार विरोध और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई और अधिकांश समय केवल विधेयकों को पेश करने तक ही सीमित रही।

सरकार का दावा है कि नया संशोधन कानून परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता बढ़ाएगा, पेपर लीक जैसे अपराधों पर सख्त अंकुश लगाएगा और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

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