पेपर लीक रोकने वाला बिल पास, शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी बोले- खत्म होगा पेपर लीक का पूरा तंत्र

लोकसभा में बुधवार को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पारित होने के बाद नवनियुक्त केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि इसका उद्देश्य देश में फैले पेपर लीक तंत्र को खत्म करना है।

लोकसभा ने विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच इस विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दी। विधेयक पारित होने के बाद प्रल्हाद जोशी ने कहा कि यह कानून परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों से निपटने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करेगा।

जोशी ने कहा कि विधेयक में कड़े दंड, फास्ट ट्रैक अदालतों, बेहतर जांच व्यवस्था और परीक्षा धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा।

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छात्रों पर बल प्रयोग के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा

विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में उस समय हंगामा शुरू हो गया जब कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश गृह मंत्री ने दिया था। उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी प्रदर्शनकारी पर बल प्रयोग की अनुमति केवल गृह मंत्री या प्रधानमंत्री दे सकते हैं।

राहुल गांधी के आरोपों पर सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे बेबुनियाद बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से संसद में माफी मांगने की मांग की।

किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता को अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद में बिना प्रमाण किसी पर गंभीर आरोप लगाना उचित नहीं है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राहुल गांधी से कहा कि सदन में लगाए गए आरोप तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की।

गौरतलब है कि यह विधेयक हाल में हुए नीट-यूजी 2026 पेपर लीक विवाद और छात्रों के देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद लाया गया है। सरकार का कहना है कि नए कानून से परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।

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