नए कल की ओर धारावी, देवेंद्र फडणवीस ने लॉन्च किया धारावी एंथम
देवेंद्र फडणवीस ने धारावी पुनर्विकास एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया। यहां प्रस्तावित घरों, परिवहन, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाओं, पार्कों और रिवरफ्रंट समेत भविष्य की योजनाओं को प्रदर्शित किया गया।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई की धारावी के प्रस्तावित पुनर्विकास को प्रदर्शित करने वाले 22,500 वर्ग फुट के एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया। गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किए गए इस केंद्र में धारावी के भविष्य की प्रस्तावित तस्वीर को मॉडल, डिजिटल डिस्प्ले और इंटरैक्टिव प्रस्तुतियों के जरिए दिखाया गया है।
एक्सपीरियंस सेंटर में 350 वर्ग फुट के प्रस्तावित पुनर्वास घरों और 500 वर्ग फुट के नए आवासीय अपार्टमेंट के वास्तविक आकार के मॉडल लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रस्तावित टाउनशिप का 3डी वॉकथ्रू भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे लोग भविष्य की आवासीय और सार्वजनिक सुविधाओं को करीब से समझ सकेंगे।
देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर धारावी को समर्पित एक एंथम भी लॉन्च किया और इलाके के इतिहास तथा पहचान को दर्शाने वाली कॉफी-टेबल बुक जारी की। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में शामिल है और यहां 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं।
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अडानी समूह की कंपनी अडानी नवभारत डेवलपर्स धारावी के करीब 600 एकड़ क्षेत्र के पुनर्विकास की योजना पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य क्षेत्र को एक एकीकृत शहरी जिले में बदलना है, लेकिन घर और रोजगार के बीच धारावी के पारंपरिक संबंध को बनाए रखना है।
योजना के तहत नए पुनर्वास आवास, बेहतर व्यावसायिक स्थान, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, परिवहन सुविधाएं, पार्क और खुले स्थान विकसित किए जाएंगे। साथ ही मीठी नदी के पुनर्जीवन और 3.3 किलोमीटर लंबे सार्वजनिक रिवरफ्रंट के विकास की भी योजना है।
केंद्र में प्रस्तावित मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब की जानकारी भी दी गई है, जिससे परिवहन के विभिन्न साधनों को जोड़कर धारावी और मुंबई के अन्य हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने का लक्ष्य है। धारावी में करीब 40,000 पेड़ लगाने की योजना भी प्रदर्शित की गई है।
निवासियों को सर्वेक्षण, पात्रता, दस्तावेज और पुनर्वास प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए डिजिटल और सहायता आधारित सेवाएं उपलब्ध होंगी। इंटरैक्टिव डिस्प्ले धारावी के इतिहास, कारोबार और उद्यमिता की जानकारी भी देंगे। परियोजना का उद्देश्य पुनर्विकास शुरू होने से पहले लोगों को आवास, आजीविका और सार्वजनिक सुविधाओं में होने वाले प्रस्तावित बदलावों की स्पष्ट जानकारी देना है।
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