एनसीपी के संविधान संशोधन पर चुनाव आयोग का नोटिस, सुनेत्रा पवार से मांगे दस्तावेज
चुनाव आयोग ने एनसीपी के संविधान में किए गए संशोधनों को लेकर सुनेत्रा पवार से दस्तावेज मांगे हैं। आयोग ने पांच संशोधनों से जुड़े कागजात जमा करने को कहा है।
- Mon, 03 Aug 2026 23:27:22 IST
by
Pankaj Sharma
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महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की अध्यक्ष सुनेत्रा पवार को चुनाव आयोग ने पार्टी के संविधान में किए गए संशोधनों को लेकर नोटिस जारी किया है। आयोग ने एनसीपी से संविधान में किए गए बदलावों से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने को कहा है।
चुनाव आयोग ने एनसीपी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार को भेजे पत्र में कहा कि पार्टी ने फरवरी 2026 में अपने संविधान में कई संशोधन किए हैं। आयोग के अनुसार, पार्टी की ओर से केवल अनुच्छेद 18(1) में किए गए संशोधन से संबंधित दस्तावेज जमा किए गए हैं, जबकि अन्य संशोधनों के लिए आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए।
आयोग ने बताया कि एनसीपी के संविधान के अनुच्छेद 6, 7, 12, 18(1), 32 और 36 में बदलाव किए गए हैं। इनमें से केवल अनुच्छेद 18(1) के संशोधन के समर्थन में दस्तावेज दिए गए हैं। अब आयोग ने पार्टी से अनुच्छेद 6, 7, 12, 32 और 36 में किए गए संशोधनों से जुड़े प्रस्ताव और अन्य प्रमाणित दस्तावेज मांगे हैं।
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चुनाव आयोग ने अपने पत्र में कहा कि संशोधित संविधान पर विचार करने के लिए सभी संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता है। इसलिए पार्टी को जल्द से जल्द संशोधनों से जुड़े प्रस्ताव और अन्य प्रमाण उपलब्ध कराने होंगे।
गौरतलब है कि सुनेत्रा पवार को फरवरी 2026 में एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और राष्ट्रीय अधिवेशन में उनके नाम के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी।
सुनेत्रा पवार ने अपने पति और महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद पार्टी की कमान संभाली। अजित पवार की जनवरी 2026 में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। वह महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक उपमुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में शामिल थे।
अजित पवार 28 जनवरी 2026 को मुंबई से बारामती की यात्रा के दौरान चार्टर्ड विमान दुर्घटना में मारे गए थे। वह एनसीपी संस्थापक शरद पवार के भतीजे और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले के चचेरे भाई थे।
चुनाव आयोग के नोटिस के बाद अब एनसीपी को संशोधित संविधान से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे, जिसके बाद आयोग इस मामले पर आगे की प्रक्रिया तय करेगा।
