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पश्चिम बंगाल में कट मनी विवाद गरमाया, दबाव में TMC नेताओं ने लाभार्थियों को लौटाए पैसे

पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से कथित कट मनी वसूली के आरोपों के बाद दबाव में आए टीएमसी नेताओं ने कुछ लोगों को पैसे लौटाने शुरू किए।

पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों और लगातार हो रही जांचों के बीच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के जमीनी स्तर के नेताओं पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। दक्षिण 24 परगना जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लाभार्थियों से कथित रूप से वसूली गई रकम वापस की गई।

जानकारी के अनुसार, दक्षिण 24 परगना के नामखाना क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत कराने के नाम पर करीब 45 लाभार्थियों से 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति वसूले जाने का आरोप लगा था। शिकायतें सामने आने और मामले के तूल पकड़ने के बाद एक स्थानीय टीएमसी नेता को ग्रामीणों को पैसे लौटाते हुए देखा गया।

पश्चिम बंगाल में सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के बदले कथित रूप से ली जाने वाली अवैध राशि को आमतौर पर "कट मनी" कहा जाता है। लंबे समय से यह मुद्दा राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय रहा है।

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इसी तरह का एक और मामला कूचबिहार जिले में सामने आया है। यहां घुघुमारी ग्राम पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों ने कथित कट मनी की वापसी के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। गांव में लाउडस्पीकर के जरिए लगातार घोषणाएं कर स्थानीय टीएमसी नेता को पैसा लौटाने के वादे की याद दिलाई जा रही है।

ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ और किश्तों में देरी न हो, इसके लिए लाभार्थियों से 5,000 से 25,000 रुपये तक की रकम ली गई थी। लोगों का कहना है कि उन्होंने डर के कारण यह पैसा दिया था।

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, विरोध प्रदर्शन के बाद यह आश्वासन दिया गया था कि 4 जून तक सभी लाभार्थियों का पैसा लौटा दिया जाएगा। हालांकि ग्रामीण लगातार रैलियां और घोषणाएं कर नेताओं को उनकी प्रतिबद्धता याद दिला रहे हैं।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा तक पैसा वापस नहीं किया गया तो वे दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे। यह मामला हालिया विधानसभा चुनावों के बाद और अधिक चर्चा में आ गया है।

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