ईयू आयोग डिजिटल डेटा संरक्षण नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी में

यूरोपीय आयोग (European Commission) ने बुधवार को डिजिटल कानूनों में बड़े सुधार की घोषणा की, जिसके तहत डेटा संरक्षण नियमों के कुछ प्रावधानों को सरल करने की योजना है। इस कदम का प्रमुख उद्देश्य इंटरनेट पर अत्यधिक दिखाई देने वाले कुकी सहमति बैनरों की संख्या को कम करना है, जो उपयोगकर्ताओं के लिए परेशानी का कारण बनते हैं।

GDPR क्या है?
2018 में लागू हुआ जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) ने पूरे यूरोपीय संघ में कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के उपयोग और प्रबंधन के तरीकों में बड़ा बदलाव किया। इसकी वजह से कंपनियों को डेटा उपयोग में अधिक पारदर्शिता रखनी पड़ी। इसके साथ ही ई-प्राइवेसी निर्देश ने कुकीज़ के उपयोग पर सख्त नियम लागू किए, जिसके तहत वेबसाइटों को कुकीज़ उपयोग करने से पहले स्पष्ट सहमति लेनी होती है। कुकीज़ वे ट्रैकर्स हैं जो उपयोगकर्ताओं के ऑनलाइन व्यवहार पर नजर रखते हैं और कंपनियों को लक्षित विज्ञापन दिखाने में मदद करते हैं।

एआई तकनीक बढ़ने के साथ कई बड़ी टेक कंपनियों ने शिकायत की है कि ईयू की ये नीतियां बहुत प्रतिबंधात्मक हैं। हालांकि, कुछ कंपनियों ने नियमों के भीतर रहते हुए भी डेटा का उपयोग करना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए, अप्रैल में Meta ने घोषणा की कि वह अपने एआई मॉडल को उपयोगकर्ता डेटा पर प्रशिक्षित करेगी, जब तक कि उपयोगकर्ता इससे बाहर निकलने का विकल्प न चुनें।

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क्यों किए जा रहे हैं बदलाव?
आयोग के अनुसार, “कुकी बैनरों की अधिकता और उपयोगकर्ताओं की सहमति थकान को समाप्त करने के लिए नया नियामक समाधान आवश्यक था।” नए प्रस्तावों के तहत सहमति को ब्राउज़र या ऐप में केंद्रीकृत किया जाएगा, जिससे हर साइट पर पॉप-अप की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, स्वतंत्र पत्रकारिता की आय को ध्यान में रखते हुए, समाचार वेबसाइटें अभी भी सीधे सहमति मांग सकेंगी।

क्या एआई व्यक्तिगत डेटा का उपयोग कर सकेगा?
नए नियम कंपनियों को “वैध हित” (Legitimate Interest) के आधार पर एआई मॉडल प्रशिक्षण के लिए डेटा का उपयोग करने की अनुमति देंगे, बशर्ते इससे उपयोगकर्ताओं के बुनियादी अधिकार प्रभावित न हों।

हालांकि, कई डिजिटल अधिकार संगठनों ने इन बदलावों की आलोचना की है और इसे “डिजिटल अधिकारों के सबसे बड़े पीछे हटने” की चेतावनी दी है।

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