सरकारी ई-मार्केटप्लेस ने बदले सार्वजनिक खरीद के नियम: पीयूष गोयल

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकारी ई-मार्केटप्लेस यानी जीईएम ने सार्वजनिक खरीद व्यवस्था के नियमों को पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने बताया कि एक दशक पहले 422 करोड़ रुपये के सकल व्यापारिक मूल्य से शुरू हुआ जीईएम अब 1.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक के स्तर पर पहुंच चुका है।

गोयल ने कहा कि जीईएम पोर्टल पर 12.28 लाख से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पंजीकृत हैं, जिनमें 2.25 लाख से अधिक उद्यम महिलाओं द्वारा संचालित हैं। इसके अलावा 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जमीनी स्तर पर सशक्तीकरण केवल नारा नहीं, बल्कि सरकार की वास्तविक प्रतिबद्धता है।

मंत्री के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में जीईएम ने प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, बेहतर मूल्य निर्धारण, खरीद प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने, सरकारी बचत बढ़ाने और डिजिटल माध्यम से जवाबदेही मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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जीईएम ने छोटे उद्यमों, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों और बुनकरों के लिए सरकारी बाजारों तक पहुंच आसान बनाई है। यह वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को भी बढ़ावा दे रहा है।

सरकारी तथ्यपत्र के अनुसार, जीईएम से 1.37 लाख से अधिक सरकारी खरीदार संगठन और करीब 25 लाख विक्रेता एवं सेवा प्रदाता जुड़े हैं। पोर्टल के माध्यम से अब तक 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संचयी खरीद हो चुकी है।

जीईएम पर 10,660 से अधिक उत्पाद श्रेणियां और 350 सेवा श्रेणियां उपलब्ध हैं। इनमें चिकित्सा उपकरण, फर्नीचर, कंप्यूटर, अग्नि सुरक्षा उपकरण, हस्तशिल्प के साथ परिवहन, खानपान, वाहन किराये और मानव संसाधन सेवाएं शामिल हैं।

जीईएम के 11वें वर्ष में प्रवेश के साथ अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और व्यापक भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक खरीद व्यवस्था को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और एकीकृत बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

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