ज़ेप्टो ने मुफ्त डिलीवरी की न्यूनतम सीमा बढ़ाकर 199 रुपये की

क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज़ेप्टो ने मुफ्त डिलीवरी के लिए जरूरी न्यूनतम ऑर्डर मूल्य 149 रुपये से बढ़ाकर 199 रुपये कर दिया है। यह बदलाव फिलहाल चुनिंदा शहरों और पिन कोड में लागू किया गया है। इसके साथ ही ज़ेप्टो मुफ्त डिलीवरी की न्यूनतम सीमा के मामले में अपने प्रतिद्वंद्वी ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट के बराबर आ गया है।

ज़ेप्टो ने पिछले साल भी कई उपयोगकर्ताओं के लिए न्यूनतम ऑर्डर सीमा 99 रुपये से बढ़ाकर 149 रुपये की थी। अब इसे 199 रुपये करने से छोटे और तत्काल सामान खरीदने वाले ग्राहकों को अतिरिक्त डिलीवरी शुल्क देना पड़ सकता है। शुल्क से बचने के लिए ग्राहकों को अपने कार्ट में अधिक सामान जोड़ना होगा।

मांग अधिक होने की स्थिति में मुफ्त डिलीवरी की न्यूनतम सीमा 299 रुपये तक भी बढ़ सकती है। ऐसे में डिलीवरी शुल्क से बचने के लिए आवश्यक ऑर्डर मूल्य मांग और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। नोएडा के फिल्म सिटी इलाके में एक छोटे ऑर्डर के दौरान ज़ेप्टो ऐप पर 199 रुपये की नई सीमा देखी गई।

और पढ़ें: मोदी सरकार का जेन-ज़ी पर फोकस, एक दिन, एक विश्वविद्यालय के तहत रोज एक यूनिवर्सिटी जाएंगे केंद्रीय मंत्री

कंपनी का यह कदम ऐसे समय आया है जब क्विक कॉमर्स क्षेत्र की कंपनियां तेज डिलीवरी और प्रतिस्पर्धी कीमतों के साथ अपनी कारोबारी लाभप्रदता सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। न्यूनतम ऑर्डर मूल्य बढ़ाने से छोटे ऑर्डरों की लागत को बेहतर ढंग से संभालने और ग्राहकों के औसत कार्ट आकार में वृद्धि की उम्मीद है।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि चुनिंदा शहरों और पिन कोड में ज़ेप्टो ने मुफ्त डिलीवरी की सीमा 149 से बढ़ाकर 199 रुपये की है। ब्रोकरेज के अनुसार, यह कदम कंपनी के तिमाही खर्च को नियंत्रित करने का प्रयास हो सकता है और इसका फायदा प्रतिस्पर्धी कंपनियों को मिल सकता है।

ब्रोकरेज का अनुमान है कि ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट को ऑर्डर के शुद्ध मूल्य में वृद्धि तथा कुछ बाजार हिस्सेदारी हासिल करने से लाभ हो सकता है।

हालांकि, ज़ेप्टो के सामने चुनौती यह है कि वह ऑर्डर की लाभप्रदता सुधारने के साथ छोटे और बार-बार खरीदारी करने वाले ग्राहकों को भी बनाए रखे। अधिक सीमा से औसत ऑर्डर मूल्य बढ़ सकता है, लेकिन छोटे मूल्य के ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को हतोत्साहित करने का जोखिम भी रहेगा।

और पढ़ें: नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने दिल्ली हवाई अड्डे पर विस्तृत ट्रांसशिपमेंट कार्गो परिचालन को दिखाई हरी झंडी