न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की याचिका पर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने इन-हाउस समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत की है।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अनुपस्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने इस मामले की सुनवाई पर सहमति जताई है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा के तहत किसी इन-हाउस समिति की रिपोर्ट पर विचार करने की स्वीकृति दी है।

कुछ दिनों पहले ही संसद के दोनों सदनों—लोकसभा और राज्यसभा—के कुल 63 सांसदों ने न्यायमूर्ति वर्मा को पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था और नोटिस दिए थे। इस कार्रवाई के बाद न्यायमूर्ति वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।

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याचिका में दावा किया गया है कि इन-हाउस समिति की रिपोर्ट में उन्हें पक्ष रखने का समुचित अवसर नहीं दिया गया और रिपोर्ट प्रक्रिया संबंधी न्यायसंगत मानकों पर खरी नहीं उतरती। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है और न्यायपालिका के अंदर की जांच प्रक्रियाओं पर कैसा कानूनी संदेश देता है।

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