चागोस द्वीप समूह क्या है? ट्रंप ने ब्रिटेन-मॉरीशस समझौते को बताया भारी मूर्खता

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चागोस द्वीप समूह को लेकर ब्रिटेन और मॉरीशस के बीच हुए संप्रभुता समझौते पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस समझौते को “भारी मूर्खता” करार दिया। यह समझौता चागोस द्वीपों की संप्रभुता ब्रिटेन से मॉरीशस को सौंपने से जुड़ा है, जबकि इस द्वीपसमूह में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप पर अमेरिका का एक अत्यंत रणनीतिक सैन्य अड्डा मौजूद है।

चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर के मध्य में, भारत के दक्षिण में और मालदीव के नीचे स्थित 60 से अधिक द्वीपों की एक श्रृंखला है। वर्ष 1814 से यह क्षेत्र ब्रिटेन के नियंत्रण में रहा, जब इसे फ्रांस से अपने अधीन लिया गया था। 1965 में, मॉरीशस की स्वतंत्रता से तीन साल पहले, ब्रिटेन ने चागोस द्वीपों को मॉरीशस से अलग कर ‘ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी’ घोषित कर दिया।

इस द्वीपसमूह का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप डिएगो गार्सिया है, जहां अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थित है। यह अड्डा वियतनाम से लेकर इराक और अफगानिस्तान तक अमेरिकी सैन्य अभियानों में अहम भूमिका निभा चुका है। हाल के वर्षों में, यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ अभियानों के दौरान भी यहां से परमाणु क्षमता वाले बी-2 बॉम्बर्स तैनात किए गए।

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1960 और 1970 के दशक में, इस सैन्य अड्डे के निर्माण के लिए ब्रिटेन ने लगभग 2,000 स्थानीय चागोस निवासियों को जबरन द्वीपों से बाहर निकाल दिया था। आज उनके करीब 10,000 विस्थापित वंशज ब्रिटेन, मॉरीशस और सेशेल्स में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने भी ब्रिटेन से इस क्षेत्र का औपनिवेशिक शासन समाप्त करने और मॉरीशस को संप्रभुता सौंपने की मांग की है।

ब्रिटेन का कहना है कि उसने यह समझौता डिएगो गार्सिया अड्डे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया है। समझौते के तहत, ब्रिटेन कम से कम 99 वर्षों के लिए डिएगो गार्सिया को मॉरीशस से लीज पर वापस लेगा। हालांकि, ब्रिटेन के विपक्षी दलों और मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि यह समझौता राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करता है और विस्थापित चागोसियों के अधिकारों की अनदेखी करता है।

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