ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावे से बढ़ा विवाद, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने संप्रभुता पर जताई कड़ी आपत्ति

ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच एक बार फिर राजनयिक तनाव गहराता दिखाई दे रहा है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्रियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनकी सीमाओं और संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। यह प्रतिक्रिया अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड के लिए एक विशेष दूत नियुक्त किए जाने के बाद सामने आई है।

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस-फ्रेडरिक नीलसन ने संयुक्त बयान में कहा कि राष्ट्रीय सीमाएं और राज्यों की संप्रभुता अंतरराष्ट्रीय कानून पर आधारित होती हैं और किसी भी देश को दूसरे देश को अपने में मिलाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने दोहराया कि ग्रीनलैंड ग्रीनलैंडवासियों का है और अमेरिका को इस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए।

डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड के लिए अमेरिकी विशेष दूत नियुक्त किया। ट्रंप पहले भी कई बार कह चुके हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका को ग्रीनलैंड की आवश्यकता है और उन्होंने बल प्रयोग की संभावना से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया है।

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डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोक्के रासमुसेन ने इस नियुक्ति पर गहरी नाराज़गी जताते हुए कहा कि वे कोपेनहेगन स्थित अमेरिकी राजदूत को तलब कर स्पष्टीकरण मांगेंगे। यूरोपीय संघ, स्वीडन और नॉर्वे ने भी डेनमार्क के समर्थन में खड़े होकर क्षेत्रीय अखंडता को अनिवार्य बताया है।

ग्रीनलैंड की आबादी का बड़ा हिस्सा डेनमार्क से स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन अमेरिका का हिस्सा बनने की इच्छा नहीं रखता। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आर्कटिक क्षेत्र में स्थित ग्रीनलैंड पर अमेरिका, रूस और चीन की बढ़ती दिलचस्पी के चलते यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और संवेदनशील बनता जा रहा है।

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