ग्रीनलैंड विवाद पर विरोध: यूरोपीय सांसदों ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौता रोका
ग्रीनलैंड विवाद और टैरिफ धमकियों के विरोध में यूरोपीय संसद ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर काम रोक दिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है।
यूरोपीय संसद ने ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के रुख और यूरोपीय सहयोगियों पर टैरिफ लगाने की धमकियों के विरोध में अमेरिका के साथ यूरोपीय संघ (EU) के व्यापार समझौते पर अपना काम फिलहाल निलंबित करने का फैसला किया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करने की मांग कर रहे हैं और उनके इस रुख से यूरोप में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
यूरोपीय संसद अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते के तहत कई अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क हटाने से जुड़े विधायी प्रस्तावों पर विचार कर रही थी। यह समझौता जुलाई के अंत में स्कॉटलैंड के टर्नबेरी में तय हुआ था। इसके अलावा, 2020 में ट्रंप के साथ हुए समझौते के तहत अमेरिकी लॉब्स्टर पर शून्य शुल्क जारी रखने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल था।
हालांकि, इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए यूरोपीय संसद और EU सदस्य देशों की मंजूरी जरूरी है। कई सांसदों ने इस समझौते को असंतुलित बताया है। उनका कहना है कि इसमें EU को अधिकांश आयात शुल्क घटाने पड़ते हैं, जबकि अमेरिका व्यापक रूप से 15% की टैरिफ दर बनाए रखता है। इसके बावजूद, पहले सांसद कुछ शर्तों के साथ इसे स्वीकार करने को तैयार दिख रहे थे, जिनमें 18 महीने की ‘सनसेट क्लॉज’ और अमेरिकी आयात में संभावित बढ़ोतरी से निपटने के उपाय शामिल थे।
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यूरोपीय संसद की व्यापार समिति को 26-27 जनवरी को इस पर मतदान के जरिए अपना रुख तय करना था, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। समिति के अध्यक्ष बर्न्ड लांगे ने बुधवार (21 जनवरी 2026) को कहा कि नई टैरिफ धमकियों ने टर्नबेरी समझौते की भावना को तोड़ दिया है, इसलिए इसे अगले आदेश तक रोक दिया गया है।
हालांकि, इस फैसले से ट्रंप प्रशासन नाराज हो सकता है और अमेरिका द्वारा टैरिफ और बढ़ाए जाने का जोखिम भी है। ट्रंप प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक समझौता लागू नहीं होता, तब तक शराब या स्टील जैसे उत्पादों पर किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी।
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