संदेह और उम्मीद के बीच गाज़ा: ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस पर फिलिस्तीनियों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

गाज़ा में शांति, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, अभी भी बहुत दूर की बात लगती है। 10 अक्टूबर से आधिकारिक रूप से युद्धविराम लागू होने के बावजूद, इज़राइल द्वारा समय-समय पर हमले जारी हैं, जिनमें बीते तीन महीनों में 450 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। हमलों के साथ-साथ गाज़ा का रोज़मर्रा का जीवन घेराबंदी, विस्थापन और इस आशंका से घिरा है कि हालात जल्द सुधरने वाले नहीं हैं।

इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका ने बुधवार को युद्धविराम के “दूसरे चरण” की शुरुआत की घोषणा की। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के अनुसार, यह चरण युद्धविराम से आगे बढ़कर विसैन्यीकरण, तकनीकी प्रशासन और पुनर्निर्माण पर केंद्रित है। इस योजना के तहत एक नई फिलिस्तीनी तकनीकी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसकी निगरानी अंतरराष्ट्रीय “बोर्ड ऑफ पीस” करेगा, जिसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे।

हालांकि कागज़ पर यह योजना व्यावहारिक लगती है, लेकिन गाज़ा में फिलिस्तीनियों की प्रतिक्रिया सावधानी भरी उम्मीद और गहरे संदेह का मिश्रण है। गाज़ा सिटी के लोगों का कहना है कि ज़मीनी हकीकत से दूर लिए गए राजनीतिक फैसले अक्सर घेराबंदी, डर, नुकसान और गंभीर मानवीय संकट से भरे उनके जीवन को नहीं समझते। उनके मुताबिक, लोग चाहते हैं कि युद्ध से पहले जैसी ज़िंदगी लौटे—स्कूल, अस्पताल और आवागमन की सुविधा।

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विश्लेषकों और मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि यदि गाज़ा के लोगों को अपने भविष्य के निर्माण में सार्थक रूप से शामिल किया जाए, तो यह व्यवस्था भी नियंत्रण का एक और साधन बन सकती है। The Indian Witness के अनुसार, बिना न्याय के शांति केवल अस्थायी समझौता है। राजनीतिक विश्लेषक अहमद फैयाद का कहना है कि फिलिस्तीनियों के पास विकल्प सीमित हैं और इज़राइल की सुरक्षा शर्तें इस पूरी प्रक्रिया को जटिल बना सकती हैं, जिसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ेगा।

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