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ट्रंप के 7 दिन के युद्धविराम प्रस्ताव को ठुकराने के बाद ईरान बोला- बातचीत से ही निकलेगा रास्ता

ट्रंप द्वारा ईरान का सात दिवसीय युद्धविराम प्रस्ताव खारिज करने के बाद तेहरान ने बातचीत को समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने की शर्तें कायम रहेंगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के सात दिन के युद्धविराम प्रस्ताव को खारिज किए जाने के बाद तेहरान ने रविवार, 27 सितंबर को कहा कि अमेरिका और इजरायल के साथ जारी संघर्ष का समाधान केवल बातचीत के जरिए ही संभव है। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से जहाजों के लिए खोलने की उसकी शर्तें अभी भी कायम हैं।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि तेहरान ने सात दिन के रोडमैप पर ट्रंप की प्रतिक्रिया को संज्ञान में लिया है, लेकिन मध्यस्थ के जरिए अमेरिका की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी नहीं मिली है। यह प्रस्ताव रणनीतिक जलमार्ग को दोबारा खोलने और युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था।

बातचीत से ही खत्म होगा गतिरोध

अराघची ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के लिए ईरान की शर्तें स्पष्ट हैं। जलमार्ग को फिर से खोलने का कोई भी कदम इन्हीं शर्तों के पूरा होने पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला लेने से पहले तेहरान मध्यस्थों के माध्यम से अमेरिका की औपचारिक स्थिति का इंतजार कर रहा है।

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उन्होंने कहा कि अमेरिका को मौजूदा गतिरोध से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता बातचीत से निकला समाधान है। ईरान का यही रुख बना हुआ है।

ट्रंप ने प्रस्ताव किया खारिज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ईरान के युद्धविराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। ईरान के अनुसार, इस समझौते से एक सप्ताह के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य को जहाजों के लिए फिर से खोला जा सकता था।

होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण जलमार्ग है और अब अमेरिका-ईरान संघर्ष का प्रमुख केंद्र बन गया है। लगभग सात महीने से जारी संघर्ष के बीच दोनों देशों के बीच गतिरोध बना हुआ है।

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि प्रस्ताव सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के साथ समन्वय में तैयार किया गया था। विदेश मंत्री अब्बास अराघची के अनुसार, योजना में लेबनान समेत पूरे मध्य पूर्व में सभी शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को रोकने का प्रस्ताव भी शामिल है।

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