राहुल गांधी ने अमित शाह को लिखा पत्र, छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाबदेही की मांग

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली में छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग की है। राहुल गांधी ने इसे छात्रों पर हुआ “बर्बर हमला” बताते हुए सवाल उठाया कि पुलिस कार्रवाई का आदेश किसने दिया था।

राहुल गांधी ने 25 जुलाई को लिखे पत्र को सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखने वाले छात्रों पर पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। उन्होंने पुलिस द्वारा कथित तौर पर पेलेट गन, आंसू गैस, पानी की बौछार और लाठीचार्ज के इस्तेमाल पर सवाल उठाए।

अपने पत्र में कांग्रेस नेता ने कहा कि छात्र एक निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें “अत्यधिक बल” का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान कई छात्र घायल हुए और कुछ महिला प्रदर्शनकारियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया।

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राहुल गांधी ने रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि इनमें प्रदर्शनकारियों की चोटों की गंभीरता दिखाई देती है। उन्होंने विशेष रूप से 19 वर्षीय छात्र साहिल लोचब का उल्लेख किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि कथित पेलेट गन की चोट के कारण उसकी आंख की रोशनी जाने का खतरा है।

राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से दो प्रमुख सवाल पूछे। पहला, छात्रों के खिलाफ पेलेट गन जैसे कथित घातक हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी किसने दी? दूसरा, पुलिस के साथ सादे कपड़ों में मौजूद लोगों को छात्रों पर कार्रवाई करने के लिए किसके आदेश पर तैनात किया गया था?

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे तथा बातचीत के जरिए उनकी समस्याओं का समाधान करे।

राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और देश के युवाओं को इस घटना पर जवाब और जवाबदेही चाहिए। उन्होंने मांग की कि कथित पुलिस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

यह पत्र छात्र प्रदर्शन को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच आया है, जहां कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और पूरी पारदर्शिता की मांग की है।

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