बजट से पहले कांग्रेस ने बढ़ती असमानता पर जताई चिंता, आधिकारिक आंकड़ों की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल

केंद्रीय बजट से पहले कांग्रेस पार्टी ने देश में बढ़ती आर्थिक असमानता को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए आधिकारिक आर्थिक आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। संसद के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर मंगलवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एक ओर जहां असमानता लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर कल्याणकारी योजनाओं को धीरे-धीरे कमजोर किया जा रहा है।

कांग्रेस के रिसर्च विभाग ने अपना वार्षिक प्रतिवेदन जारी किया, जिसका शीर्षक है — ‘Inequality on the Rise, Welfare in Retreat – Real State of the Economy 2026’। यह रिपोर्ट 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट और उससे दो दिन पहले संसद में पेश किए जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण से ठीक पहले जारी की गई है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे आधिकारिक आंकड़े देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करते। कांग्रेस के अनुसार, आय और संपत्ति का असमान वितरण लगातार बढ़ रहा है, जिससे समाज के कमजोर और मध्यम वर्ग पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। पार्टी का कहना है कि विकास के लाभ सीमित वर्ग तक सिमटते जा रहे हैं, जबकि बड़ी आबादी महंगाई, बेरोजगारी और घटते सामाजिक सुरक्षा उपायों से जूझ रही है।

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कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि बीते वर्षों में कई कल्याणकारी योजनाओं के बजट में कटौती की गई या उनके प्रभाव को सीमित किया गया है, जिससे गरीबों और वंचितों को मिलने वाला सहारा कमजोर पड़ा है। पार्टी का मानना है कि यदि सरकार वास्तव में समावेशी विकास चाहती है, तो उसे आर्थिक नीतियों में पारदर्शिता लानी होगी और जमीनी हकीकत को स्वीकार करना होगा।

रिपोर्ट के जरिए कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि आगामी बजट में असमानता कम करने, रोजगार सृजन बढ़ाने और सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूती देने पर विशेष ध्यान दिया जाए। पार्टी ने जोर देकर कहा कि केवल आंकड़ों के सहारे नहीं, बल्कि वास्तविक नीतिगत बदलावों से ही देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित और न्यायसंगत बनाया जा सकता है।

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