गंभीर आपराधिक आरोपों पर पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने हेतु अमित शाह पेश करेंगे तीन विधेयक

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा सचिवालय को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि वे संसद के चालू सत्र में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेंगे। इन विधेयकों का उद्देश्य गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने की संवैधानिक व्यवस्था करना है।

प्रस्तावित विधेयकों में शामिल हैं – संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 और केंद्रशासित प्रदेश शासन (संशोधन) विधेयक, 2025। गृह मंत्री ने कहा कि इन विधेयकों को वर्तमान सत्र में पारित करने की आवश्यकता है ताकि उच्च पदस्थ जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

संविधान संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोप साबित होते हैं, तो उन्हें तुरंत पद से हटाने की संवैधानिक व्यवस्था की जा सके। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर और केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़े संशोधन विधेयक वहां की प्रशासनिक व्यवस्था और जवाबदेही को मजबूत करने पर केंद्रित हैं।

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विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारतीय राजनीति में पारदर्शिता और नैतिक मानकों को बढ़ावा देगा। वहीं, विपक्षी दलों ने कहा है कि इस तरह के विधेयकों पर विस्तृत चर्चा और सर्वसम्मति जरूरी है, ताकि इसका दुरुपयोग न हो।

अमित शाह ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल उन जनप्रतिनिधियों को हटाना है जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों के आरोप न्यायालय में साबित हो जाते हैं। सरकार चाहती है कि जनता के विश्वास पर खरे उतरने वाले नेताओं को ही संवैधानिक पदों पर बने रहने का अवसर मिले।

इन विधेयकों के पारित होने पर भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव आ सकता है, जिससे जवाबदेही और ईमानदारी को नई मजबूती मिलेगी।

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