अरुणाचल प्रदेश में चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के लिए ऑन-द-स्पॉट मतदान सुविधा शुरू

अरुणाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने पहली बार नगरपालिका चुनावों में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के लिए ऑन-द-स्पॉट मतदान सुविधा लागू की है। अब ये कर्मचारी पोस्टल बैलट की जगह मौके पर ही अपना वोट डाल सकेंगे। गुरुवार (27 नवंबर 2025) को जारी आदेश में SEC सचिव तरु तालो ने बताया कि इटानगर और पासीघाट — जहां नगर निकाय चुनाव होने हैं — के पोलिंग कर्मियों को मतदान तिथि से कम से कम तीन दिन पहले अपने नगर निकाय रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन देना होगा और साथ में चुनाव ड्यूटी नियुक्ति आदेश की प्रति संलग्न करनी होगी।

मंडल राजस्व अधिकारी (MRO) आवेदनकर्ता की पहचान और नियुक्ति आदेश की जांच कर मतदाता सूची में उसका नाम चिन्हित करेंगे और ऑन-द-स्पॉट वोटिंग के लिए बैलेट पेपर प्रदान करेंगे। MRO मतदान की तारीख, समय और स्थान तय करेगा तथा संबंधित उम्मीदवारों, उनके एजेंटों या अधिकृत प्रतिनिधियों को इसकी सूचना देगा। मतदान के दौरान उनका उपस्थित रहना भी अनिवार्य होगा।

मतदाता बैलेट पेपर को लिफाफे में सील करके या चुनाव ड्यूटी प्रमाणपत्र (EDC) के तहत बैलेट बॉक्स पद्धति से अपना वोट डाल सकेंगे। सिक्योरिटी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए MRO बैलेट पेपर के काउंटरफॉइल को सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखेगा। यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 243ZA के तहत प्रदत्त पूर्णाधिकारों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है, ताकि चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी मतदान के अपने अधिकार से वंचित न हों और लोकतांत्रिक भागीदारी मजबूत हो।

और पढ़ें: महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव 2 दिसंबर को, नतीजे अगले दिन

राज्य में 12वें पंचायती चुनाव और इटानगर व पासीघाट के तीसरे नगरपालिका चुनाव 15 दिसंबर को एक साथ होंगे। प्रदेश में 27 ज़िला परिषदें (245 क्षेत्र), 2,103 ग्राम पंचायतें (8,181 क्षेत्र) हैं। इटानगर नगर निगम में 20 वार्ड और पासीघाट नगर परिषद में 8 वार्ड हैं। कुल 8,31,648 मतदाता — 7,59,210 पंचायतों के लिए और 72,438 नगर निकायों के लिए — मतदान करेंगे।

SEC 2,171 पंचायत और 79 नगरपालिका मतदान केंद्र स्थापित करेगा। नगरपालिका चुनाव EVM से और पंचायत चुनाव बैलेट बॉक्स से होंगे। 40,000 से अधिक कर्मी तैनात किए जाएंगे। मतगणना 20 दिसंबर को होगी।

और पढ़ें: राजस्थान के धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब