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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT जांच अंतिम चरण में, जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच अंतिम चरण में पहुंच गई है। टीम फील्ड वेरिफिकेशन के बाद 15 जुलाई तक उत्तर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी।

अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की गिनती के दौरान हुई कथित चोरी के मामले की जांच अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) अपनी अंतिम रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने की तैयारी में जुटी है। रिपोर्ट जमा करने से पहले एसआईटी की टीम एक बार फिर अयोध्या का दौरा कर सकती है और मौके पर जाकर तथ्यों का सत्यापन करेगी।

सूत्रों के अनुसार, एसआईटी को 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। रिपोर्ट भेजने से पहले जांच टीम यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी तथ्यों की दोबारा पुष्टि हो जाए और किसी भी तरह की कमी न रह जाए।

पिछले करीब तीन सप्ताह में एसआईटी ने इस मामले से जुड़े कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और संबंधित लोगों के बयान जुटाए हैं। जांच टीम ने इन सभी जानकारियों का विश्लेषण लगभग पूरा कर लिया है और अब अंतिम निष्कर्ष तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

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रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले एसआईटी टीम फील्ड वेरिफिकेशन करेगी। इस दौरान पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिले तथ्यों का मौके पर मिलान किया जाएगा। इसके अलावा जांच के दौरान सामने आए नए सुरागों और महत्वपूर्ण जानकारियों की भी पुष्टि की जाएगी।

सूत्रों का कहना है कि एसआईटी कथित साजिश की पूरी कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रही है। जांच में सामने आए नए तथ्यों के आधार पर कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।

एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में चढ़ावे की कथित चोरी और गबन की पूरी प्रक्रिया, मंदिर की निगरानी व्यवस्था में रही कमियां, सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़े जिम्मेदार लोगों की भूमिका सहित जांच में सामने आए सभी अहम तथ्यों का विस्तृत उल्लेख किया जा सकता है।

इस बीच, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के दौरान श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने अयोध्या में कई महत्वपूर्ण बैठकें कीं। इससे पहले ट्रस्ट की बैठक में पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के नैतिक आधार पर दिए गए इस्तीफे स्वीकार किए गए थे।

अब सभी की नजर 15 जुलाई पर है, जब एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई तय की जाएगी।

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