भारत कंटेनर शिपिंग लाइन की स्थापना के लिए सरकार ने किया एमओयू, समुद्री व्यापार में भारत की भूमिका होगी मजबूत

केंद्र सरकार ने देश के समुद्री और कंटेनर व्यापार को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए भारत कंटेनर शिपिंग लाइन (बीसीएसएल) की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के जरिए सरकार एक एकीकृत और घरेलू रूप से सुदृढ़ कंटेनर इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ी है, जिससे भारत का कंटेनर व्यापार भारतीय नियंत्रण में रह सकेगा।

इस समझौते पर हस्ताक्षर मंगलवार को किए गए, जिसकी साक्षी केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बने। यह एमओयू शिपिंग, बंदरगाहों और रेल से जुड़े लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की दिशा में एक समन्वित प्रयास को दर्शाता है।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत कंटेनर शिपिंग लाइन देश के कंटेनर व्यापार को भारतीय हाथों में मजबूती से स्थापित करेगी। इससे न केवल भारत की रणनीतिक स्थिति सशक्त होगी, बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार में देश की वाणिज्यिक उपस्थिति भी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि यह पहल आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।

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सरकार का मानना है कि बीसीएसएल की स्थापना से विदेशी शिपिंग कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और भारतीय निर्यातकों व आयातकों को अधिक भरोसेमंद, किफायती और कुशल परिवहन सेवाएं मिल सकेंगी। साथ ही, इससे लॉजिस्टिक्स लागत घटाने और आपूर्ति श्रृंखला को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।

इस पहल के माध्यम से सरकार एक ऐसे कंटेनर इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहती है, जिसमें बंदरगाह, जहाजरानी और रेल परिवहन आपस में जुड़े हों। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार के क्षेत्र में एक मजबूत और आत्मनिर्भर खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगा।

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