एल्गार परिषद मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से दो कार्यकर्ताओं को जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एल्गार परिषद मामले में आरोपी कार्यकर्ताओं सागर गोरखे और रमेश गाइचोर को जमानत दे दी है। अदालत ने यह राहत समानता (पैरिटी) के आधार पर दी, यह कहते हुए कि इसी मामले में अन्य आरोपियों को भी पहले ही जमानत मिल चुकी है।

न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार (23 जनवरी 2026) को आदेश पारित करते हुए कहा कि गोरखे और गाइचोर को भी उसी आधार पर जमानत का लाभ मिलना चाहिए। दोनों को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और वे फिलहाल तलोजा जेल में बंद थे। उन पर प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) के सक्रिय सदस्य होने का आरोप है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में कई अन्य आरोपियों को लंबी अवधि तक जेल में रहने और निकट भविष्य में मुकदमे की सुनवाई शुरू होने की संभावना कम होने के आधार पर जमानत दी जा चुकी है। ऐसे में समानता के सिद्धांत के तहत दोनों अपीलकर्ताओं को भी जमानत दी जानी चाहिए।

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हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्हें हर महीने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश भी दिया गया है।

एल्गार परिषद मामले में कुल 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इनमें जाने-माने वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद शामिल हैं। आरोप है कि 31 दिसंबर 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के कारण अगले दिन पुणे के बाहरी इलाके कोरेगांव-भीमा में हिंसा भड़क गई थी।

शुरुआत में इस मामले की जांच पुणे पुलिस ने की थी, जिसने दावा किया था कि सम्मेलन को माओवादियों का समर्थन प्राप्त था। बाद में मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी गई।

इस केस में अब तक सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, केवल सुरेंद्र गाडलिंग को छोड़कर। इस मामले में आरोपी 84 वर्षीय फादर स्टैन स्वामी की जुलाई 2021 में हिरासत के दौरान मृत्यु हो गई थी। अन्य आरोपियों में वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबड़े, वर्नन गोंसाल्वेस, अरुण फरेरा, शोमा सेन, गौतम नवलखा, सुधीर ढवले, रोना विल्सन, ज्योति जगताओ और महेश राउत शामिल हैं।

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