केंद्र ने मृत्युदंड के लिए लेथल इंजेक्शन का विकल्प खारिज किया: सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से यह जानकारी दी कि भारत में मृत्युदंड के लिए लेथल इंजेक्शन का विकल्प स्वीकार्य नहीं है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने कोर्ट में दलील दी कि कम से कम निंदा किए गए कैदी को यह विकल्प दिया जाना चाहिए कि वह फांसी या लेथल इंजेक्शन के माध्यम से अपनी सजा पूरी करवाना चाहता है।

ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि वर्तमान में मृत्युदंड की मुख्य और पारंपरिक पद्धति फांसी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मानवाधिकार और कैदी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कैदी को उसकी पसंद के अनुसार सजा पूरी करने का विकल्प मिलना चाहिए। इस मामले में अदालत ने केंद्र सरकार से तर्क मांगा है कि क्यों लेथल इंजेक्शन को विकल्प के रूप में लागू नहीं किया जा सकता।

केंद्र की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि लेथल इंजेक्शन विधिक और प्रशासनिक दृष्टि से लागू करना जटिल है और इसके लिए विशेष प्रकार की दवाओं, प्रशिक्षण और निगरानी की आवश्यकता होती है। उन्होंने यह भी कहा कि फांसी की पद्धति लंबे समय से भारत में प्रयुक्त होती रही है और इसे कानूनी रूप से स्थापित माना जाता है।

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विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अदालत कैदी को विकल्प देती है, तो यह मृत्युदंड पर चर्चा और मानवाधिकार के दृष्टिकोण से नया आयाम जोड़ सकता है। यह मामला भारत में मृत्युदंड की पारंपरिक पद्धति और आधुनिक विकल्पों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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