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सरकार ने बातचीत की पहल की, जंतर-मंतर या तटस्थ स्थान पर वार्ता को तैयार: CJP के आशुतोष रांका

सीजेपी ने कहा कि सरकार ने बातचीत की पहल की है और वह जंतर-मंतर या किसी तटस्थ स्थान पर वार्ता के लिए तैयार है। संसद में भी नीट मुद्दे पर चर्चा की संभावना बनी हुई है।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बुधवार को कहा कि यदि सरकार बातचीत करना चाहती है तो संगठन इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि वार्ता जंतर-मंतर पर या फिर दोनों पक्षों की सहमति से तय किसी तटस्थ स्थान पर हो सकती है।

आशुतोष रांका ने कहा कि इस बार बातचीत केवल औपचारिक नहीं होगी, बल्कि चार प्रमुख मांगों पर ठोस चर्चा की जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि सरकार गंभीरता से पहल करती है तो समाधान का रास्ता निकल सकता है।

इसी बीच, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके फिर से जंतर-मंतर पहुंचकर आंदोलन में शामिल हो गए हैं, जबकि आशुतोष रांका वहां से रवाना हो गए। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कि बातचीत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को भी संभावित स्थान के रूप में देखा जा रहा है।

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दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा कि वह कथित नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि चर्चा किस नियम के तहत होगी, इसकी तारीख और अवधि क्या होगी, इसका निर्णय सभी दलों के नेताओं से विचार-विमर्श के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे।

हालांकि विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता के. सी. वेणुगोपाल ने सदन में कहा कि केवल चर्चा पर्याप्त नहीं है, बल्कि मामले की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

उधर, सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा पुलिस कार्रवाई के वीडियो का हवाला देने पर कहा कि अदालत इस स्तर पर वीडियो देखने की इच्छुक नहीं है।

इस बीच जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और स्वयंसेवकों को भोजन तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदर्शनकारी कथित परीक्षा अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और अपनी अन्य मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं।

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