दिल्ली में EV नीति 2026 को मंजूरी, टैक्स छूट और भारी सब्सिडी की घोषणा
दिल्ली कैबिनेट ने ईवी नीति 2026 को मंजूरी दी, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स छूट, स्क्रैपिंग प्रोत्साहन और 2027-2028 तक पेट्रोल वाहनों को चरणबद्ध समाप्त करने की योजना शामिल है।
- Mon, 29 Jun 2026 16:35:14 IST
by
News Bureau
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दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को मंजूरी दे दी। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाना है। 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ होगी। बीएस-IV या पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर एक लाख रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
पहले वर्ष इलेक्ट्रिक दोपहिया पर 30 हजार और तिपहिया पर 50 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी। दूसरे वर्ष 40 हजार और तीसरे वर्ष 30 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। नीति 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और एलजी तरणजीत सिंह संधू की मंजूरी के बाद 2030 तक चलेगी। सरकार का लक्ष्य प्रदूषण घटाकर दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाना है।
1 जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा पंजीकृत होंगे। 1 अप्रैल 2028 से पेट्रोल-सीएनजी दोपहिया का पंजीकरण चरणबद्ध तरीके से बंद होगा। चार वर्षों में लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। एन1 इलेक्ट्रिक ट्रकों पर एक लाख रुपये तक प्रोत्साहन मिलेगा। चार्जिंग और स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित किया जाएगा।
ई-ऑफिस से 235 विभाग जुड़े हैं, जिससे प्रशासन अधिक डिजिटल और पारदर्शी हुआ है। सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत चार्जिंग स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क विकसित करेगी। ईंधन आयात और प्रदूषण घटाने पर जोर रहेगा। नीति से ग्रीन टेक्नोलॉजी और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। स्क्रैपिंग व्यवस्था तेज की जाएगी ताकि पुराने वाहन हटाए जा सकें। यह नीति दिल्ली को भविष्य के स्वच्छ परिवहन मॉडल के रूप में स्थापित करेगी।
