ईपीएफ वेतन सीमा 15 हजार से बढ़कर 25 हजार रुपये हुई, जानें सैलरी और पेंशन पर असर

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

नई व्यवस्था के तहत 25,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी, लागू नियमों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा दायरे में आएंगे। इससे पहले 15,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर ईपीएफ के तहत अनिवार्य कवरेज लागू नहीं होता था।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ सकते हैं। इससे कर्मचारियों के भविष्य निधि और पेंशन खातों में मासिक योगदान बढ़ेगा, जिससे सेवानिवृत्ति के लिए उनकी बचत मजबूत होने की उम्मीद है।

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सरकार के अनुसार, योजना लागू करने पर अतिरिक्त 11,339 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पांच वर्षों में अनुमानित खर्च करीब 56,696 करोड़ रुपये होगा।

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नई वेतन सीमा 17 सितंबर 2026 से लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र में औसत वेतन करीब 23,000 रुपये है और विश्वकर्मा जयंती से 25,000 रुपये की सीमा प्रभावी होगी।

सरकार ने कहा कि ईपीएफ वेतन सीमा लंबे समय से अपरिवर्तित थी। सितंबर 2014 में इसे 15,000 रुपये किया गया था। अब करीब 12 साल बाद इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है। सरकार के मुताबिक, बढ़ती आय, वेतन वृद्धि और औपचारिक रोजगार के विस्तार को देखते हुए यह बदलाव किया गया है।

इस फैसले से रोजगार के औपचारिकीकरण को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ईपीएफओ से जुड़ने पर कर्मचारियों की बचत, पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित होती हैं। कंपनियों के लिए भी व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज कर्मचारियों को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद कर सकता है।

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