हिमाचल प्रदेश: ग्रीन पंचायतों की 25% आय अनाथों और विधवाओं के कल्याण पर खर्च होगी—मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राज्य की “ग्रीन पंचायत” पहल के तहत उत्पन्न होने वाले राजस्व का 25 प्रतिशत हिस्सा अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण पर खर्च किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कदम राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। उनका कहना है कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सीधा लाभ मिले और उन्हें बेहतर जीवन सुविधाएं प्राप्त हों।

“ग्रीन पंचायत” पहल के तहत पंचायत स्तर पर पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और सतत विकास से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे राजस्व भी उत्पन्न हो रहा है। अब इस राजस्व का एक हिस्सा सामाजिक कल्याण कार्यों में लगाया जाएगा।

और पढ़ें: 85 वर्षीय सेवानिवृत्त स्वास्थ्य अधिकारी ने ब्रेन डेड होने के बाद अंगदान कर दिया जीवनदान

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विशेष रूप से अनाथ बच्चों तथा विधवाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय न केवल सामाजिक समानता को बढ़ावा देगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और पर्यावरण संरक्षण की भावना को भी मजबूत करेगा।

सरकार का मानना है कि इस पहल से पंचायतें अधिक आत्मनिर्भर बनेंगी और साथ ही समाज के कमजोर वर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।

यह घोषणा हिमाचल प्रदेश में चल रही कल्याणकारी नीतियों को एक नई दिशा देने वाली मानी जा रही है।

और पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट ने पायरेटेड कंटेंट हटाने का आदेश दिया, वेबसाइट्स और टेलीग्राम चैनलों पर लगी रोक