हिमाचल सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव स्थगित करने का आदेश वापस लिया

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के चुनाव स्थगित करने के अपने आदेश को गुरुवार को वापस ले लिया। इस कदम के साथ ही राज्य के 3,500 से अधिक ग्राम पंचायतों में चुनाव की राह साफ हो गई है।

मूल रूप से, चुनाव दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच होने थे। लेकिन सड़क संपर्क की समस्याओं के कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया था। यह आदेश 8 अक्टूबर, 2025 को मुख्य सचिव और राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया था।

नए अधिसूचना में सरकार ने कहा कि 13 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों को देखते हुए और राज्य में सड़क संपर्क में सुधार के मद्देनजर, पहले जारी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी आदेश को अब वापस लिया गया है।

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सरकारी अधिकारियों ने बताया कि अब पंचायत चुनाव समय पर आयोजित किए जाएंगे। चुनाव से जुड़े तैयारियों की समीक्षा और चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार मतदान प्रक्रिया शुरू होगी।

इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी और स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी।

समीक्षकों का कहना है कि सड़क संपर्क में सुधार और सरकारी निर्णयों के अनुसार चुनाव को समय पर कराना ग्रामीण विकास और प्रशासनिक सुचारुता के लिए महत्वपूर्ण है।

हिमाचल प्रदेश की जनता को उम्मीद है कि इस चुनाव से स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों को तेजी से प्राथमिकता दी जाएगी।

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