झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जेपीएससी परीक्षाओं को रद्द करने के आदेश पर लगी रोक

झारखंड में जेपीएससी परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद में हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत कथित अनियमितताओं के कारण 39 परीक्षाएं रद्द और छह परीक्षाएं स्थगित की गई थीं। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ ने नियुक्त अधिकारियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

याचिकाकर्ताओं में सौरभ सिंह, अवधेश कुमार, दीप माला और सोनम कुमारी शामिल हैं। उनकी ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अमृतांशु वत्स ने अदालत में पक्ष रखा। याचिकाकर्ताओं ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों को कथित गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के चलते कई पुरानी और हाल की भर्ती परीक्षाओं पर कार्रवाई की थी। इनमें झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, सिविल जज, सहायक अभियंता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और जेएसएससी-सीजीएल जैसी परीक्षाएं शामिल हैं।

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जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के बाद करीब दो हजार चयनित अभ्यर्थियों ने रांची में विरोध प्रदर्शन भी किया था। अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्होंने कठिन चयन प्रक्रिया के बाद सरकारी नौकरियां हासिल की हैं और कई लोग अपनी पुरानी नौकरियां छोड़कर झारखंड सरकार की सेवा में शामिल हुए हैं।

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने कहा था कि अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन पूरी परीक्षा रद्द कर चयनित अभ्यर्थियों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट के ताजा आदेश से उन अभ्यर्थियों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है, जो नियुक्ति के बाद सरकार के फैसले से प्रभावित हो रहे थे। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान परीक्षाओं को रद्द करने के आधार और कथित अनियमितताओं से जुड़े तथ्यों पर अदालत में विस्तार से विचार किया जाएगा।

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