केरल सरकार ने किसानों को सौंपी गई भूमि पर असीमित उपयोग अधिकार देने के नियम बनाए

केरल सरकार ने उन किसानों को बड़ी राहत दी है, जिन्हें राज्य में पहले से आवंटित भूमि पर बसाया गया था। सरकार ने ऐसे नियम अधिसूचित किए हैं, जो किसानों को उनकी भूमि पर असीमित उपयोग अधिकार प्रदान करेंगे। इस कानून का उद्देश्य दशकों से चले आ रहे भूमि उपयोग मानदंडों के उल्लंघनों को वैध करना है, ताकि लाखों किसान अनावश्यक मुकदमों, सरकारी कार्रवाई और लालफीताशाही से मुक्त हो सकें।

नए नियमों के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार मिल गया है कि वह किसानों द्वारा की गई भूमि उपयोग संबंधी अनियमितताओं को नियमित कर सके। अब भूमि पर खेती के अलावा आवास, बागवानी, बागान, या अन्य आर्थिक गतिविधियाँ करने की अनुमति मिल सकेगी। इससे लंबे समय से असुरक्षा और कानूनी परेशानियों का सामना कर रहे बसाए गए किसानों को स्थायी राहत मिलेगी।

पिछले कई दशकों में बड़ी संख्या में ऐसे किसान थे, जिन्होंने भूमि के मूल उद्देश्य से इतर इसका उपयोग किया था। इन पर लगातार सरकारी कार्रवाई या मुकदमेबाजी का खतरा बना रहता था। राज्य सरकार के अनुसार, यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और भूमि के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है।

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विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून से विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी और किसानों के लिए बैंक ऋण व अन्य संस्थागत सहायता प्राप्त करना भी आसान होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम कृषि क्षेत्र में स्थिरता और भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

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