लद्दाख के पांच नए जिलों में भी बनेंगी निर्वाचित स्वायत्त परिषदें, चुनाव प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

लद्दाख के पांच नए जिलों को अब निर्वाचित स्थानीय परिषदें मिलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरुवार को लद्दाख के सभी सात जिलों में लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों (एलएएचडीसी) के गठन से संबंधित अधिसूचना को मंजूरी दे दी।

इसके साथ ही शाम, नुब्रा, जांस्कर, द्रास और चांगथांग जैसे पांच नए जिले भी स्वायत्त पर्वतीय परिषद व्यवस्था के दायरे में आ जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर शासन और विकास संबंधी फैसलों में लोगों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।

अब तक निर्वाचित एलएएचडीसी केवल लेह और कारगिल में काम कर रही थीं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद लद्दाख के सभी सात जिले—लेह, कारगिल, शाम, नुब्रा, चांगथांग, जांस्कर और द्रास—इस प्रणाली के तहत आ जाएंगे।

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केंद्र सरकार ने 13 जुलाई को लद्दाख के सभी सात जिलों में स्वायत्त पर्वतीय परिषद प्रणाली लागू करने का फैसला किया था। इसके बाद उपराज्यपाल की मंजूरी से नई परिषदों के गठन और चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

हालांकि, अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। लद्दाख प्रशासन के अनुसार, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम, 1997 की धारा 8 के तहत औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद उचित समय पर चुनाव कराए जाएंगे। अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसे लद्दाख के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि सभी सात जिलों में स्वायत्त विकास परिषदों का गठन जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करेगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया को लोगों के करीब लाएगा।

उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था स्थानीय निकायों को सशक्त बनाएगी और लोगों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास की दिशा तय करने में अधिक भूमिका देगी। अब सबकी नजर पांच नए जिलों में परिषदों की औपचारिक अधिसूचना और चुनाव कार्यक्रम पर है।

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