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लद्दाख प्रतिनिधि 22 अक्टूबर को गृह मंत्रालय की उप-समिति से करेंगे बैठक

लद्दाख प्रतिनिधि 22 अक्टूबर को दिल्ली में गृह मंत्रालय की उप-समिति से मुलाकात करेंगे। बैठक में मुख्य रूप से राज्य और संघ शासित प्रदेश के लिए छठे अनुसूची की सुरक्षा पर चर्चा होगी।

लद्दाख प्रतिनिधि 22 अक्टूबर को दिल्ली में गृह मंत्रालय की उप-समिति से बैठक करेंगे। यह जानकारी लेह एपेक्स बॉडी (LAB) के सह-अध्यक्ष चेरिंग डोरजे लाकरुक ने रविवार (19 अक्टूबर 2025) को पत्रकारों को दी।

बैठक में लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के तीन-तीन प्रतिनिधि शामिल होंगे, साथ ही लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान भी भाग लेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य की मांग और संविधान की छठी अनुसूची के तहत संघ शासित प्रदेश लद्दाख के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा।

लाकरुक ने कहा, “हमें गृह मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया कि उप-समिति की बैठक 22 अक्टूबर को निर्धारित की गई है और दोनों संगठनों LAB और KDA को इसमें आमंत्रित किया गया है। हम भारत सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और बातचीत के सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करते हैं।”

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उल्लेखनीय है कि 24 सितंबर को लेह में LAB द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान व्यापक हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान चार लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए, जबकि 50 से अधिक लोगों को दंगों में कथित भागीदारी के लिए हिरासत में लिया गया। आंदोलन के मुख्य चेहरे और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को भी NSA (न्यूज़ेशनल सिक्योरिटी एक्ट) के तहत हिरासत में लिया गया।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, 20 जुलाई को बातचीत का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। लेह एपेक्स बॉडी और KDA लगातार राज्य और छठी अनुसूची के विस्तार के लिए आंदोलन चला रहे हैं। बैठक में उम्मीद है कि लद्दाख के लिए कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रस्तावों पर ठोस चर्चा होगी।

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