महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की बढ़ी ताकत, मंत्रियों के फैसले पलट सकेंगे देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के कार्य संचालन नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। नए नियमों के तहत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राज्य के किसी भी मंत्री द्वारा लिए गए फैसले की समीक्षा करने, उसमें बदलाव करने या उसे रद्द करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया है।

नियमों के मुताबिक, अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि किसी मंत्री का फैसला व्यापक जनहित में नहीं है, तो वे उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। हालांकि, फैसले को बदलने या रद्द करने के लिए मुख्यमंत्री को इसके कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे।

नए प्रावधानों के तहत मंत्री अपने-अपने विभागों के दैनिक प्रशासन और कामकाज संभालते रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री किसी भी विभाग से फाइल, दस्तावेज या संबंधित रिकॉर्ड सीधे मांग सकेंगे। मांगे गए दस्तावेज संबंधित मंत्री और विभागीय सचिव को बिना देरी उपलब्ध कराने होंगे।

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पहले के नियमों में मुख्यमंत्री को किसी विभागीय मंत्री के फैसले को सीधे बदलने, उसकी समीक्षा करने या रद्द करने की स्पष्ट शक्ति नहीं थी। 2022 के बंबई हाईकोर्ट के एक फैसले में भी इस स्थिति का उल्लेख किया गया था। अब नए नियमों ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र को अधिक स्पष्ट कर दिया है।

नए नियमों में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव की भूमिकाएं भी निर्धारित की गई हैं। किसी नियम की व्याख्या को लेकर संदेह होने पर मामला मुख्यमंत्री के पास भेजा जा सकता है।

वित्तीय मामलों में भी सख्ती बरती गई है। सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने वाले किसी फैसले के लिए वित्त विभाग की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी। जमीन, खनिज और सरकारी संपत्ति से जुड़े पट्टों तथा रियायतों के मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होगा।

नए नियमों से मुख्यमंत्री की प्रशासनिक शक्ति मजबूत हुई है। हालांकि, इससे महायुति गठबंधन में सहयोगी दलों के मंत्रियों की स्वायत्तता को लेकर राजनीतिक मतभेद बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है।

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