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महाराष्ट्र ने स्टील कॉन्क्लेव में ₹80,962 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर, मुख्यमंत्री ने सुधारों पर दिया जोर

महाराष्ट्र ने स्टील कॉन्क्लेव में ₹80,962 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री शिंदे ने लालफीताशाही खत्म कर निवेशकों को सरल, सुरक्षित और पारदर्शी माहौल देने पर जोर दिया।

महाराष्ट्र सरकार ने स्टील कॉन्क्लेव के दौरान कुल ₹80,962 करोड़ के निवेश समझौते (MoUs) पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों से राज्य में उद्योगों और अवसंरचना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और विकास की उम्मीद है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस अवसर पर कहा कि महाराष्ट्र निवेशकों के लिए देश का सबसे भरोसेमंद गंतव्य है और सरकार लगातार ऐसी नीतियां बना रही है जो कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करें।

शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार लालफीताशाही (red tape) को खत्म करने और औद्योगिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई सुधार लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि निवेशकों को तेज अनुमोदन, पारदर्शी नीतियां और बेहतर आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र निवेश के हर रुपये को सुरक्षित और लाभदायक माहौल उपलब्ध कराएगा।

स्टील कॉन्क्लेव में देश और विदेश की कई बड़ी कंपनियों ने भाग लिया। इन कंपनियों ने राज्य में स्टील उत्पादन, प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई। अधिकारियों के अनुसार, इन निवेश प्रस्तावों से आने वाले वर्षों में हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे।

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विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश केवल औद्योगिक विकास ही नहीं, बल्कि राज्य के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को भी सुदृढ़ करेगा। महाराष्ट्र पहले से ही देश के औद्योगिक मानचित्र पर अग्रणी है और यह पहल उसे और प्रतिस्पर्धी बनाएगी।

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