ममता बनर्जी ने कोलकाता उच्च न्यायालय में पोस्ट-चुनाव हिंसा मामले में बहस की; बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लीगल प्रैक्टिस का विवरण मांगा

पूर्व पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता उच्च न्यायालय में वकील की गाउन पहनकर राज्य में कथित पोस्ट-चुनाव हिंसा से जुड़े मामले में बहस की। वह वरिष्ठ टीएमसी नेताओं चंद्रिमा भट्टाचार्य और कल्याण बनर्जी के साथ अदालत पहुंचीं।

मामला टीएमसी की ओर से अधिवक्ता शीर्षांस्य बंद्योपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका से संबंधित है। याचिका में दावा किया गया है कि 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद पार्टी कार्यालयों पर हमला किया गया और कई टीएमसी कार्यकर्ताओं को हिंसा का सामना करना पड़ा।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि कई पार्टी नेता और कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस से जुड़े होने के कारण हमला झेल चुके हैं और चुनावों के बाद कई कार्यकर्ताओं को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह याचिका 12 मई को कोलकाता उच्च न्यायालय में दायर की गई थी और इसे मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने सुना।

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अदालत परिसर के बाहर हलचल
सुनवाई समाप्त होने के बाद अदालत परिसर में तनाव देखा गया। ममता बनर्जी के कोर्ट से बाहर निकलते समय कुछ वकीलों ने उन्हें “चोर” कहकर नारे लगाए। स्थिति थोड़ी देर के लिए अशांत हो गई, लेकिन टीएमसी नेता और वकीलों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकलने में मदद की। कल्याण बनर्जी ने भाजपा से जुड़े वकीलों पर पूर्व मुख्यमंत्री को परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है तो पूरे बंगाल में आम टीएमसी कार्यकर्ताओं के सामने और भी ज्यादा दुश्मनी होगी।

बीसीआई ने ममता की लीगल प्रैक्टिस का विवरण मांगा
इस बीच, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल को ममता बनर्जी के वकील पंजीकरण और प्रैक्टिस की स्थिति से संबंधित रिकॉर्ड देने के लिए लिखा है। इसमें उनके पंजीकरण, किसी भी निलंबन या पुनः प्रैक्टिस की जानकारी, और प्रैक्टिस सर्टिफिकेट की जानकारी मांगी गई है।

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