रीफर्बिश्ड मेडिकल उपकरणों के आयात पर पुनर्विचार करे सरकार: घरेलू निर्माताओं की मांग

भारत में मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों ने केंद्र सरकार से रीफर्बिश्ड (पुनर्निर्मित) और री-कंडीशन्ड मेडिकल उपकरणों के आयात को दी जा रही मंजूरियों पर तत्काल पुनर्विचार करने की मांग की है। उद्योग जगत का कहना है कि इस कदम से देश के स्वास्थ्य सेवा तंत्र, मरीजों की सुरक्षा और ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत विकसित हो रहे घरेलू विनिर्माण को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

मेडिकल डिवाइस निर्माताओं ने कहा कि भारतीय उद्योग ने वर्षों तक स्वदेशी अनुसंधान, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कर विश्वस्तरीय तकनीकें विकसित की हैं। ऐसे समय में पुराने और पुनर्निर्मित उपकरणों के आयात को मंजूरी देना घरेलू कंपनियों के लिए असमान प्रतिस्पर्धा की स्थिति पैदा करता है।

उद्योग संगठनों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) द्वारा पहले ही रीफर्बिश्ड मेडिकल उपकरणों के आयात पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसके बावजूद ऐसे उपकरणों को मंजूरी दिया जाना नियामक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि यह मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन (सब ज्यूडिस) है, ऐसे में किसी भी तरह की स्वीकृति कानूनी जटिलताओं को और बढ़ा सकती है।

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निर्माताओं का कहना है कि रीफर्बिश्ड उपकरणों के इस्तेमाल से मरीजों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर आशंकाएं हैं, क्योंकि इन उपकरणों की गुणवत्ता, जीवन-काल और प्रदर्शन को लेकर पर्याप्त पारदर्शिता नहीं होती। इसके अलावा, ऐसे आयात देश में आधुनिक तकनीक के विकास और रोजगार सृजन के प्रयासों को भी कमजोर कर सकते हैं।

उद्योग ने सरकार से अपील की है कि वह घरेलू मेडिकल डिवाइस सेक्टर को प्रोत्साहित करने, नियामक स्पष्टता बनाए रखने और ‘मेक इन इंडिया’ के लक्ष्यों की रक्षा के लिए रीफर्बिश्ड उपकरणों के आयात से जुड़ी मंजूरियों की समीक्षा करे।

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