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मिथुन चक्रवर्ती बने पश्चिम बंगाल सरकार के सलाहकार, मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा

मिथुन चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल सरकार का सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है और वह सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों से जुड़े विभाग में सलाह देंगे।

दिग्गज अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता मिथुन चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल सरकार का सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है और वह सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग से जुड़े मामलों में सरकार को सलाह देंगे। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सितंबर में मिथुन चक्रवर्ती को राज्य सरकार का सांस्कृतिक सलाहकार बनाए जाने की घोषणा की थी। अब सरकार की ओर से जारी नियुक्ति आदेश के बाद उनकी नई भूमिका औपचारिक हो गई है। सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों का विभाग राज्य में सूचना, संस्कृति, कला, फिल्म और संबंधित गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को देखता है।

ऐसा रहा मिथुन का राजनीतिक सफर

मिथुन चक्रवर्ती का राजनीतिक सफर तृणमूल कांग्रेस से शुरू हुआ था। अप्रैल 2014 में ममता बनर्जी ने उन्हें तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के रूप में मनोनीत किया था। हालांकि, उच्च सदन में उनकी उपस्थिति कम रही और उन्होंने किसी बहस में हिस्सा नहीं लिया।

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दिसंबर 2016 में मिथुन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा शारदा चिटफंड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ के बाद आया था।

इसके बाद मार्च 2021 में मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित एक बड़ी रैली में भाजपा का दामन थामा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने के बाद मिथुन पार्टी के प्रमुख स्टार प्रचारकों में शामिल हो गए।

चुनावी रैलियों में वह अपनी फिल्मों के लोकप्रिय संवादों का इस्तेमाल कर भीड़ से जुड़ते रहे। उनका ‘एक छोबोल, छवि’ वाला संवाद काफी चर्चित हुआ, जिसका राजनीतिक संदर्भ में इस्तेमाल करते हुए उन्होंने खुद को ‘कोबरा’ बताया था।

इसके बाद भी मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल में भाजपा के चुनाव प्रचार और जमीनी राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। अब कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ सरकार में उनकी नई भूमिका राज्य के सूचना और सांस्कृतिक मामलों से जुड़ी होगी।

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