महुआ मोइत्रा को राहत, कृष्णानगर दौरे पर सुरक्षा 30 नवंबर तक बढ़ी; मामले में अंतरिम संरक्षण जनवरी तक

कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा को राहत देते हुए उनके कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। अदालत ने कथित घृणास्पद भाषण मामले में उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण भी 29 जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया।

न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने सुरक्षा संबंधी आदेश को बढ़ाते हुए कृष्णानगर के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि मोइत्रा के निर्वाचन क्षेत्र में जाने पर उनकी सुरक्षा के लिए दो पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं। यह व्यवस्था उनके पिछले दौरों के दौरान कथित तौर पर अंडे फेंके जाने और अन्य तरह के उत्पीड़न की शिकायतों के मद्देनजर जारी रखी गई है।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सुरक्षा से जुड़ी याचिका को मुख्य न्यायाधीश रविंद्र वी. घुगे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष रखा जाए। खंडपीठ इस तरह की घटनाओं से संबंधित मामलों पर आगे सुनवाई करेगी।

और पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी गुट की चार फ्रीज बैंक खातों को चलाने की याचिका खारिज की

कथित घृणास्पद भाषण मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के महाधिवक्ता सुरोजित नाथ मित्र ने अदालत को रिपोर्ट दी कि मोइत्रा 14 अगस्त को नदिया जिले के होगलबेरिया थाने में जांच अधिकारियों के सामने पेश हुई थीं और उनके सवालों के जवाब दिए थे। राज्य ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है।

मोइत्रा के वकील ने अदालत को बताया कि 14 अगस्त को थाने में पेश होने के दौरान उनके साथ अंडे फेंकने जैसी कोई घटना नहीं हुई। इससे पहले उनकी ओर से दावा किया गया था कि कृष्णानगर क्षेत्र में दौरे के दौरान उन्हें इस तरह के हमलों का सामना करना पड़ा था।

मोइत्रा ने होगलबेरिया थाने में दर्ज मामले में आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की है। उन्होंने आरोपों को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताया है।

न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने 21 जुलाई को उन्हें अंतरिम संरक्षण देते हुए 14 अगस्त को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। अब अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 को होगी।

और पढ़ें: फ्लाईदुबई विमान घटना की यूएई जांच करेगा, संभावित आतंकी गतिविधि के एंगल की भी होगी पड़ताल